अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ५०% भाडा छुट गर

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     27 No Comments

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान जीवनयापनका लागि आवश्यक मौलिक अधिकार हो

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले वैध परिचयपत्र देखाउँदा पनि छुट अस्वीकार गरिनु गम्भीर विषय हो। यस्ता घटनामा तत्काल कारबाही, जरिवाना, नियमित अनुगमन तथा आवश्यक परे इजाजत निलम्बन वा रद्दसम्मका कदम चालिनु अनिवार्य छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई समावेशी, समानतामूलक र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विशेषतः संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) र धारा ५१ (राज्यका नीति) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष संरक्षण, सहुलियत र अवसर प्रदान गर्न राज्यलाई स्पष्ट निर्देश दिएको छ।

यही संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गरिएको हो। उक्त ऐनको परिच्छेद ८ अन्तर्गत दफा ३७ (२) मा बस, रेल, हवाईजहाज लगायतका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत (५०%) छुट दिन सवारी साधनका धनी वा सञ्चालक बाध्य हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर दुःखद यथार्थ के छ भने, कानुन यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवहारमा हुन सकेको छैन। विशेषतः टिकट काउन्टरमै छुट नपाएको, वैध अपाङ्गता परिचयपत्र देखाउँदा पनि अस्वीकार गरिएको, र कहिलेकाहीँ अपमानजनक व्यवहारसमेत भोग्नुपरेको गुनासो देशभर बढ्दै गएको छ। दाङ जिल्लाको तुलसीपुर क्षेत्र पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन।

विशेषतः टिकट काउन्टरमै छुट नपाएको, वैध अपाङ्गता परिचयपत्र देखाउँदा पनि अस्वीकार गरिएको, र कहिलेकाहीँ अपमानजनक व्यवहारसमेत भोग्नुपरेको गुनासो देशभर बढ्दै गएको छ। दाङ जिल्लाको तुलसीपुर क्षेत्र पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन।

कानुन र व्यवहारबीचको गहिरो खाडल
राष्ट्रिय जनगणना तथा विभिन्न सरकारी–गैरसरकारी अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको उल्लेखनीय हिस्सा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गतासँग जीवनयापन गरिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ठूलो संख्या आर्थिक रूपमा कमजोर, रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित र सामाजिक विभेदको सिकार भएको यथार्थ विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा ५०% भाडा छुट कुनै दया वा सुविधा होइन, समान जीवनयापनका लागि आवश्यक मौलिक अधिकार हो।

तर व्यवहारमा यातायात व्यवसायीहरूको लापरबाही, प्रशासनको कमजोर अनुगमन र दण्डहीनताका कारण यो अधिकार कागजमै सीमित बनेको छ। धेरैजसो अवस्थामा टिकट काउन्टरमा “माथिबाट आदेश छैन”, “समितिले मान्दैन”, “अर्को गाडीमा सोध्नु” जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ दिइन्छन्। यस्तो अवस्था स्वयं संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको उपहास हो।

संयुक्त प्रतिबद्धताको अपरिहार्यता
यस सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, विभिन्न यातायात समिति तथा अपाङ्गता सरोकारवालाबीच वृहद अन्तरक्रिया आयोजना गरी संयुक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।

कानुन कार्यान्वयन नहुनु स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको उल्लङ्घन हो। राज्यले अधिकार दिएको छ, तर सेवा प्रदायकहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्। अब प्रशासन, यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला सबै मिलेर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुको विकल्प छैन।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले वैध परिचयपत्र देखाउँदा पनि छुट अस्वीकार गरिनु गम्भीर विषय हो। यस्ता घटनामा तत्काल कारबाही, जरिवाना, नियमित अनुगमन तथा आवश्यक परे इजाजत निलम्बन वा रद्दसम्मका कदम चालिनु अनिवार्य छ।

राज्यको दायित्व र प्रशासनिक जिम्मेवारी
संविधानको धारा ५१ (ज) (३) अनुसार राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान, सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैले यातायात व्यवसायी मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सुरक्षा निकाय पनि यस विषयमा प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ।

यदि कानुन उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनका धनी वा सञ्चालकमाथि ऐनको दफा ३७ अनुरूप प्रभावकारी कारबाही हुँदैन भने कानुनको भय समाप्त हुन्छ। यसले लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत मान्यता र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।

समावेशी लोकतन्त्रको कसौटी
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु कुनै दया होइन, यो राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो। कानुन कागजमै सीमित रहनु भनेको अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्नु हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणासँग मेल खाँदैन।

समावेशी र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको वास्तविक आधार भनेकै अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। त्यसैले अब प्रश्न कानुन छ कि छैन भन्ने होइन, प्रश्न छ-कानुन लागू गराउने राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक इमानदारी छ कि छैन?

निष्कर्ष
सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५०% भाडा छुटको व्यवस्था संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरिसकेको अधिकार हो। अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न संयुक्त प्रतिबद्धता, कडा अनुगमन र शून्य सहनशीलताको नीति आवश्यक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित हुनु नै समावेशी, न्यायपूर्ण र सभ्य समाज निर्माणको वास्तविक मापन हो।

कानुन कागजमै होइन, बसको टिकट काउन्टरसम्म लागू हुनुपर्छ—यही आजको लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।