सभ्यताको सङ्घर्ष र समतामूलक समाजको परिकल्पना: एक चिन्तन

जागृत कोइराला       १ महिना अगाडी प्रकाशित     625 No Comments

सभ्यताको यो यात्रामा हामीले धेरै कुरा पाइसकेका छौँ, तर मानवीय संवेदना भने कताकता हराउँदै गएको आभास हुन्छ। भौतिक विकासले मानिसलाई सुविधायुक्त त बनायो, तर छिमेकीको पीडा बुझ्ने हृदय भने साँघुरिँदै गएको छ। एउटा नागरिक अपमानित भइरहँदा अर्को नागरिकले ‘त्यो मेरो समस्या होइन’ भन्नु नै समाज पतनको लक्षण हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि अन्याय जहाँ भए पनि, त्यो सबैका लागि खतरा हो।

मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई नियाल्दा यो केवल ढुङ्गाको युगबाट सिलिकनको युगसम्मको यात्रा मात्र होइन, बरु यो मानिसले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनको गाथा पनि हो। प्राचीन कालदेखि नै समाजलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा विभिन्न वर्ग, तह र श्रेणीहरू निर्माण गरिए। ती श्रेणीहरूले सुरुमा कार्य विभाजनको भूमिका निर्वाह गरे तापनि समयको अन्तरालमा ती शक्ति, दमन र विभेदको औजार बन्न पुगे। आजको २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा हामीले विज्ञान र प्रविधिमा अभूतपूर्व फड्को मारेका छौँ, तर सामाजिक न्याय र मानवीय समानताको धरातलमा भने अझै पनि मध्ययुगीन अवशेषहरूले हामीलाई गिज्याइरहेका छन्। एउटा सभ्य समाजको मानक के हो? के गगनचुम्बी भवनहरू र चिल्ला सडकहरू नै सभ्यताका प्रतिक हुन्? वा त्यो समाजमा बस्ने अन्तिम व्यक्तिको आत्मसम्मान र सुरक्षा त्यसको असली कसी हो? यी प्रश्नहरूले आजको विश्व र विशेष गरी हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचना भएको मुलुकलाई गम्भीर आत्ममन्थन गर्न बाध्य तुल्याएका छन्।

समाजमा न्यायको अवधारणा केवल कानुनका ठेलीहरूमा सीमित रहनु हुँदैन। कानुनले त केवल अपराधपछिको सजाय वा कागजी अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ, तर वास्तविक न्याय त मानिसको व्यवहार, भाषा र दृष्टिकोणमा झल्किनुपर्छ। जबसम्म एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई उसको जन्म, थर, रङ्ग वा लिङ्गको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न छोड्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दर फल सबैका लागि मीठो हुन सक्दैन। हाम्रो समाजमा वर्षौँदेखि एउटा यस्तो वर्ग छ, जसले राज्यको मूलधारमा पुग्नका लागि दोहोरो सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ। एकातिर राज्यका नीतिहरू उनीहरूका लागि अपूरा छन् भने अर्कोतिर सामाजिक संस्कार र परम्पराका नाममा तगारोहरू खडा गरिएका छन्। यो दोहोरो अन्यायको चपेटामा परेको वर्गले जब आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँछ, तब सुन्नेहरूलाई त्यो आवाज ‘स्वार्थी’ वा ‘चर्को’ लाग्नु एउटा गम्भीर विडम्बना हो। वास्तवमा, आवाजको तीव्रता पीडाको गहिराइसँग जोडिएको हुन्छ।

अन्यायको स्वरूप समयसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ। पहिलेका दिनमा भौतिक हिंसा र प्रत्यक्ष दमन मुख्य थिए भने आज ‘सूक्ष्म हिंसा’ (Micro-aggression) का रूपमा यो समाजमा व्याप्त छ। कसैलाई सार्वजनिक स्थलमा गरिने व्यवहार, अवसरहरूबाट वञ्चित गर्ने तरिका, वा बोलीचालीमा प्रयोग गरिने विभेदकारी शब्दहरूले मानिसको मनोविज्ञानमा गहिरो असर पुर्याइरहेका हुन्छन्। विशेष गरी जातीय र वर्गीय विभेदको कुरा गर्दा, यो केवल एउटा समुदायको समस्या मात्र होइन, बरु यो सिङ्गो राष्ट्रको प्रगतिको बाधक हो। जब समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई उसको क्षमता प्रदर्शन गर्नबाट जात वा वर्गको नाममा रोकिन्छ, तब राष्ट्रले आफ्नो बौद्धिक र श्रम शक्ति गुमाइरहेको हुन्छ। त्यसैले, समतामूलक समाजको निर्माण केवल पीडितको माग मात्र होइन, यो त राष्ट्र निर्माणको अनिवार्य सर्त पनि हो।

सरकार केवल कर असुल्ने र प्रशासन चलाउने संयन्त्र मात्र होइन, यो त कमजोरहरूको संरक्षक पनि हो। जब नागरिकले समाजबाट अन्याय भोग्छ, उसले अन्तिम भरोसा सरकारमाथि गर्छ। तर, यदि सरकारका संयन्त्रहरू नै पूर्वाग्रही भए वा समाजको शक्तिशाली वर्गको इशारामा चले भने, पीडित नागरिक कहाँ जाने? नेपालको सन्दर्भमा, विभेद विरुद्धका थुप्रै कानुनहरू बनेका छन्, तर ती कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।

मानवीय गरिमा र आत्मसम्मानका लागि गरिने सङ्घर्षहरू विश्व इतिहासमा कहिल्यै सहज रहेनन्। चाहे त्यो रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलन होस् वा दास प्रथा उन्मुलनको लडाइँ, सधैँ शक्तिमा हुनेहरूले परिवर्तनका आवाजहरूलाई दबाउने प्रयास गरेकै हुन्। हाम्रो सन्दर्भमा पनि, जब सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना पीडाहरू व्यक्त गर्छन्, तब जान्ने–बुझ्ने भनिएको वर्गले त्यसलाई ‘अतिवाद’ वा ‘जातीय विद्वेष फैलाएको’ आरोप लगाउने गर्छ। तर, वास्तविकता के हो भने, शान्ति र सद्भाव केवल अन्याय सहेर बस्नुमा हुँदैन। साँचो सद्भाव त तब मात्र सम्भव छ, जब समाजका सबै सदस्यले आफू समान भएको महसुस गर्छन्। अन्यायको जगमा उभिएको शान्ति वास्तवमा एउटा ज्वालामुखी हो, जो जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्छ। त्यसैले, समयमै सबैका आवाजहरूलाई सुन्ने र उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने उदारता समाजको नेतृत्वदायी वर्गमा हुनुपर्छ।

राज्य र सरकारको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार केवल कर असुल्ने र प्रशासन चलाउने संयन्त्र मात्र होइन, यो त कमजोरहरूको संरक्षक पनि हो। जब नागरिकले समाजबाट अन्याय भोग्छ, उसले अन्तिम भरोसा सरकारमाथि गर्छ। तर, यदि सरकारका संयन्त्रहरू नै पूर्वाग्रही भए वा समाजको शक्तिशाली वर्गको इशारामा चले भने, पीडित नागरिक कहाँ जाने? नेपालको सन्दर्भमा, विभेद विरुद्धका थुप्रै कानुनहरू बनेका छन्, तर ती कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। घटना घटेपछि मात्र सक्रिय हुने र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा अपराधीलाई जोगाउने प्रवृत्तिले गर्दा पीडितहरूले राज्यमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। जबसम्म राज्यले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अङ्गाल्दैन, तबसम्म समाजमा गडेर रहेका विभेदका जराहरू उखेलिने छैनन्।

सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षाको भूमिका निर्वाह गर्ने भनिए पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले मानिसलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष त बनायो, तर वैचारिक रूपमा अझै उदार बनाउन सकेको छैन। पीएचडी गरेका व्यक्तिहरूले पनि भान्छामा जात सोध्ने वा शिक्षित भनिएकाहरूले नै विभेदकारी संस्कारलाई प्रश्रय दिने उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यसको अर्थ हो, हाम्रो शिक्षामा ‘मानवता’ र ‘समानता’ का पाठहरू केवल परीक्षा पास गर्नका लागि मात्र पढिए, जीवनमा उतार्नका लागि होइन। अबको आवश्यकता भनेको यस्तो शिक्षा हो, जसले मान्छेलाई मान्छे चिन्न सिकाओस्। घर, विद्यालय र समाजका हरेक अङ्गबाट विभेद विरुद्धको जागरण सुरु हुनुपर्छ। बालबालिकालाई सानैदेखि सबै मानिस बराबर हुन् र कसैलाई पनि उसको जन्मको आधारमा घृणा गर्नु अपराध हो भन्ने चेतना दिनु आवश्यक छ।

न्यायको लडाइँ कहिल्यै पनि एकाङ्की हुँदैन। यो एउटा सामूहिक यात्रा हो। समाजको माथिल्लो ओहोदामा रहेकाहरूले आफ्नो विशेषाधिकारको चस्मा फुकालेर हेर्नुपर्छ भने पिँधमा रहेकाहरूले आफ्नो आवाजलाई अझ संगठित र तार्किक बनाउनुपर्छ। जबसम्म ‘हामी’ भन्ने भावनाको विकास हुँदैन, तबसम्म समाज विभाजित नै रहन्छ। विभेदका पर्खालहरू भत्काउनु भनेको कसैको हार र कसैको जित होइन, बरु यो त सिङ्गो मानव जातिको जित हो।

सभ्यताको यो यात्रामा हामीले धेरै कुरा पाइसकेका छौँ, तर मानवीय संवेदना भने कताकता हराउँदै गएको आभास हुन्छ। भौतिक विकासले मानिसलाई सुविधायुक्त त बनायो, तर छिमेकीको पीडा बुझ्ने हृदय भने साँघुरिँदै गएको छ। एउटा नागरिक अपमानित भइरहँदा अर्को नागरिकले ‘त्यो मेरो समस्या होइन’ भन्नु नै समाज पतनको लक्षण हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि अन्याय जहाँ भए पनि, त्यो सबैका लागि खतरा हो। आज अर्को समुदायमाथि भएको विभेद भोलि आफ्नै ढोकामा आइपुग्न सक्छ। त्यसैले, एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अरूलाई दोष दिनुअघि हामी आफैँ कति समावेशी छौँ, हाम्रा शब्दहरूले कसैको चित्त त दुखाएका छैनन्, वा हाम्रो मौनताले कुनै गलत प्रथालाई सहयोग त पुर्याइरहेको छैन भन्ने कुरामा सजग रहनुपर्छ।

अन्ततः, न्यायको लडाइँ कहिल्यै पनि एकाङ्की हुँदैन। यो एउटा सामूहिक यात्रा हो। समाजको माथिल्लो ओहोदामा रहेकाहरूले आफ्नो विशेषाधिकारको चस्मा फुकालेर हेर्नुपर्छ भने पिँधमा रहेकाहरूले आफ्नो आवाजलाई अझ संगठित र तार्किक बनाउनुपर्छ। जबसम्म ‘हामी’ भन्ने भावनाको विकास हुँदैन, तबसम्म समाज विभाजित नै रहन्छ। विभेदका पर्खालहरू भत्काउनु भनेको कसैको हार र कसैको जित होइन, बरु यो त सिङ्गो मानव जातिको जित हो। एउटा यस्तो बिहानीको परिकल्पना गरौँ, जहाँ कसैले पनि आफ्नो जात वा थर लुकाएर कोठा खोज्नु नपरोस्, कसैले पनि प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउनु नपरोस् र कसैको आवाजलाई ‘नमिठो’ भन्दै दबाउनु नपरोस्। जब न्याय सबैका लागि सहज र सुलभ हुन्छ, तब मात्र हाम्रो सभ्यताले साँचो अर्थमा पूर्णता पाउनेछ। समानताको यो महायज्ञमा हामी सबैले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर मानवताको आहुति दिनु नै आजको समयको सबैभन्दा ठूलो माग हो।
jagritkoirala5@gmail.com

जागृत कोइराला

कोईराला सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कलम चलाउने प्रखर टिप्पणीकार तथा लेखक हुन्।