“ऐतिहासिक अन्यायको अन्त्य: सुधार होइन, अब उन्मूलन!”

सिर्जना अस्तित्व       २ दिन अगाडी प्रकाशित     644 No Comments

नेपालको संविधान ले जातिय भेदभाव र छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध मानेको छ, कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा विभेद उस्तै छ। यसले देखाउँछ—समस्या कानुनको अभाव होइन, राज्य संरचनाको असमानता हो। त्यसैले अब प्रश्न सुधारको होइन, उन्मूलनको हो।

मैले अघि राख्दै आएका प्रमुख ६ मागहरू
यही यथार्थको प्रतिफल हुन्। यी मागहरू कुनै सुधारमुखी कार्यक्रमका लागि होइनन्—यी विभेदको जरा उखेल्ने उन्मूलनमुखी कार्यक्रम का आधारहरू हुन्।

सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीको पाँचौँ बुँदामा ऐतिहासिक अन्यायप्रति माफीको कुरा उल्लेख गर्‍यो। तर एक राजनितिक पार्टीको अध्यक्षको काँधमा त्यो जिम्मेवारीको भार राखेर आफैले बोलेका लेखेका बिषय बाट पुर्णरूपमा पछी हट्यो यस्ले दलित समुदायको मुद्दामाथी कसरी खेल खेलिन्छ भन्ने विषयलाई फेरी अर्को पटक छताछुल्ल बनाएको छ ,केवल कागजमै नाङ्गिएर बसेको छ।

माफी संगै दलित समुदायलाई आवश्यक केही प्रमुख माग हामी सबैले बुझ्न जरूरी छ
१. जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक समावेशिता र विशेषाधिकार किन?
अझ गम्भीर प्रश्न प्रतिनिधित्वको छ।
नेपालमा दलित समुदाय करिब १३–१५% छ। तर राज्यका निर्णायक संरचनामा उनीहरूको उपस्थिति नगण्य छ। जल्दोबल्दो उदाहरण प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनलाई नै हेरौ, संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचित तर्फ दलित प्रतिनिधित्व झन्डै शून्यकै अवस्थामा छ—मात्र १ जना। यो तथ्यले स्पष्ट देखाउँछ—लोकतन्त्रमा सहभागिता समान छैन, अवसर समान छैन।

निजामती सेवा, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय—सबैतिर दलितको उपस्थिति २–५% वरिपरि सीमित छ। न्यायाधीश स्तरमा त यो १% भन्दा कम छ।

यसले प्रश्न उठाउँछ—के यो संरचना वास्तवमै समावेशी छ?
अझ अर्को गहिरो यथार्थ छ, जुन प्रायः बेवास्ता गरिन्छ-दलितभित्रकै असमानता। पहाडी दलति भित्र सार्की वादी संगै मधेसी दलित समुदाय अझै तल्लो तहमा राखिएको छ—सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा।

• नीति निर्माणमा उनीहरूको उपस्थिति झन् न्यून
• प्रतिनिधित्वको अवसर झन् सीमित
• सामाजिक विभेदको तह अझ गहिरो

यदि समावेशिता केवल “दलित” भन्ने एउटै शब्दमा सीमित गरियो भने, श्रेणीगत रूपमा तल राखिएका पहाडी दलित तथा मधेसी दलित जस्ता समुदाय फेरि पनि पछाडि नै रहनेछन्। त्यसैले समानुपातिक समावेशिता केवल बाहिरी समूहबीच होइन—भित्रको न्याय पनि सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा, माग स्पष्ट छ—

• जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता।
• आंशिक प्रतिनिधित्व होइन, प्रतीकात्मक सहभागिता होइन—
• निर्णय प्रक्रियामा जनसंख्याको अनुपात अनुसार पूर्ण उपस्थिति।

जब १३–१५% जनसंख्या भएको समुदायको निर्णय तहमा उपस्थिति २–३% मात्र हुन्छ, त्यो समावेशिता होइन-त्यो असमानताको निरन्तरता हो।

यसरी ऐतिहासिक रूपमा चरम क्रुरूर अमानविय अन्याय र अपराध को शिकार बनेका समुदायलाई माथी ल्याउन जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक समावेशिता सहित डाटावेस मै समानता नआउदासम्म विशेषाधिकार /विशेष व्यवस्था /विशेष सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

जसरी हुन्छ मेलमिलापमा दबाब दिने र अल्झाउने, मुद्दा दर्ता नगरिदिने ,सरकारवादी मुद्दा भयरै पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाउने उल्टै पिडीतलाई धम्काउने, मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने,न्युन आर्थिक अवस्थाको छ भने पैसाको लोभ र आवश्यकता देखाउने ,जसो तसो दर्ता भईहाले जातीय विभेदका मुद्दाहरू वर्षौँसम्म अल्झाईदिने ,थोरै भन्दा थोरै सजाय फैसला हुने र समयावधिअनुसार कैद पैसामा कट्टी गर्न सकिने भयकाले पिडकलाई गल्ति नै महसुस नहुने समाजमा जातिय अपराध केही होईन हाम्रो अधिकार हो जस्तै परिदृश्य भयकाले उल्टै पिडीत र दलितहरूलाई नै मुद्दा दर्ता गराएकै कारण सामाजिक बहिष्कार सुरू हुने पिडा दलित समुदायले कानुन बने पछी झन भोग्दै आएको छ।

२.फास्ट ट्र्याक ईजलास र ऐन संसोधन किन?
हामी अपराधको न्यूनिकरण र उन्मुलनलाई न्याय प्रणालीसंग जोडेर समाधान गर्न चाहान्छौ तर जातिय विभेद र छुवाछुतजन्य अपराधलाई जसरी ऐन कानुनले व्याख्या गरेको छ त्यसरी नै उन्मूलनका निम्ती सहयोगी न प्रशाषन बन्छ, न अदालत बन्छ, न साक्षीहरू नै बन्छन्।

जसरी हुन्छ मेलमिलापमा दबाब दिने र अल्झाउने, मुद्दा दर्ता नगरिदिने ,सरकारवादी मुद्दा भयरै पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाउने उल्टै पिडीतलाई धम्काउने, मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने,न्युन आर्थिक अवस्थाको छ भने पैसाको लोभ र आवश्यकता देखाउने ,जसो तसो दर्ता भईहाले जातीय विभेदका मुद्दाहरू वर्षौँसम्म अल्झाईदिने ,थोरै भन्दा थोरै सजाय फैसला हुने र समयावधिअनुसार कैद पैसामा कट्टी गर्न सकिने भयकाले पिडकलाई गल्ति नै महसुस नहुने समाजमा जातिय अपराध केही होईन हाम्रो अधिकार हो जस्तै परिदृश्य भयकाले उल्टै पिडीत र दलितहरूलाई नै मुद्दा दर्ता गराएकै कारण सामाजिक बहिष्कार सुरू हुने पिडा दलित समुदायले कानुन बने पछी झन भोग्दै आएको छ।

यसरी पीडितका लागि न्याय खोज्ने दौरानमा यो सबै अर्को ठुलो अन्याय हुन्छ र पिडीत मुद्दा दर्ता सम्म नै पुग्न चाहान्न, सहेर बस्न उपयुक्त ठान्छ।
तसर्थ फास्ट ट्र्याक इजलास, कडा सजाय—यी बिना कानुनको अर्थ रहँदैन।
पुर्ण उन्मूलन तर्फ जानको लागी अपराधीलाई कैद जरिवाना संगै सरकारी सेवा सुविधा कटौती अनिवार्य गरिनुपर्छ।

३.निष्पक्ष भुमिसुधार किन?
नेपालमा दलित समुदायको पछौटेपन बुझ्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण ढोका हो—भूमिको प्रश्न पनि हो।
उपलब्ध विभिन्न अध्ययन र सर्वेक्षणहरू (कृषि जनगणना, सामाजिक अध्ययनहरू) अनुसार:
दलित समुदायका करिब ४०%–५०% परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्
बाँकीमध्ये धेरैसँग भएको जमिन पनि अत्यन्त सानो (०.१–०.३ हेक्टर) र जीविकोपार्जनका लागि अपर्याप्त छ
ठूलो हिस्सा दलित परिवार अझै आश्रित खेती (अरूको जमिनमा काम गर्ने) मा निर्भर छन्
तर केवल भूमिको अभाव मात्र होइन—पाएको भूमिको गुणस्तर पनि समस्या हो।
धेरै दलित परिवारलाई उत्पादन गर्न नसकिने बाँझो वा कम उर्वर भूमि सिँचाइ, सडक, बजार पहुँच नभएको दूरदराजको जमिन
कानुनी स्वामित्व अस्पष्ट भएको असुरक्षित जग्गा
प्रदान गरिएको छ। यस्तो जमिनले आर्थिक उन्नति होइन, केवल न्यून स्तरको जीविका मात्र धान्छ।
दलित नै किन भूमिहीन भए त यो पनि बुझ्न जरूरी छ र बास्तवमा भुमिहिन को अर्थ के हो भन्ने पनि आम युवापिडीले बुझ्न जरूरी छ किनकी राज्यले वितरण गरेको जग्गा बेचबिखन गरेर सक्काएका हरूले दलित मात्र भुमिहिन छैनन भन्ने बिषय निकै उछालेको पाईन्छ

दलित भुमिहिन हुने अवस्था आकस्मिक होइन—यो ऐतिहासिक संरचनाको परिणाम हो।
परम्परागत जातीय व्यवस्थाले दलितलाई जमिन स्वामित्वबाट वञ्चित गर्‍यो
उनीहरूलाई “सेवामूलक” पेशामा सीमित राखियो, जहाँ श्रम थियो तर स्वामित्व थिएन
जमिनमाथिको पहुँच उच्च जात र शक्ति केन्द्रित समूहमा सीमित रह्यो,दलितले जग्गा जमिन राख्नै नसकिने कानुनी अवरोधहरूसम्म बनाईयो।
भूमि वितरणका पुराना कार्यक्रमहरूले पनि दलितलाई प्राथमिकता दिन सकेनन्
यसरी, पुस्तौँसम्म दलित समुदाय उत्पादन गर्ने तर स्वामित्व नपाउने वर्गका रूपमा स्थापित गरियो।
भूमि र उन्नतिको सीधा सम्बन्ध
भूमि केवल सम्पत्ति होइन—यो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्ति हो।
जमिन छ भने कृषि उत्पादनबाट आय सृजना हुन्छ
बैंक ऋण लिन धितो हुन्छ
शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ
समाजमा सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढ्छ
तर दलित समुदायसंग जमिन पनि नहुने,श्रम पनि बार्षिक वालीमा बेच्नु पर्ने अवस्थाले पुस्तौ पुस्तासम्म नकरात्मक असर गहिरो गरि पर्यो।

अझै पनि श्रम बेचेर बाँच्नुपर्ने निर्भरता
गरिबीको चक्र तोड्न नसक्ने अवस्था
सामाजिक रूपमा निरन्तर हेपाइ र बहिष्कारको अवस्था रहीरहेको छ
त्यसैले, भूमिहीनता केवल आर्थिक समस्या होइन—यो सामाजिक असमानताको केन्द्रबिन्दु हो।
भूमिसुधार: सुधार होइन, पुनर्वितरण हुनुपर्छ।
नेपालमा भूमिसुधारका प्रयासहरू भएका छन्, तर ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
कारण स्पष्ट छ—नीतिमा “सुधार” थियो, तर व्यवहारमा पुनर्वितरण थिएन।
अब आवश्यक के छ भने:
भूमिहीन दलितलाई उपजाउ र उपयोगी जमिनको सुनिश्चित वितरण
सिँचाइ, बजार, प्रविधिसहितको समग्र कृषि समर्थन
स्वामित्व सुरक्षित गर्ने कानुनी ग्यारेन्टी
भूमिसुधारलाई “कार्यक्रम” होइन, सामाजिक न्यायको अभियान बनाउनै पर्छ

सिर्जना अस्तित्व
वैज्ञानिक बहस

सिर्जना अस्तित्व

सिर्जना अस्तित्व- सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा तथा जातव्यवस्था विरुद्ध कलम चलाउने युवा अभियान्ता हुन् ।