सडक डिभिजन कार्यालय दाङले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक सडकहरूमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध भौतिक संरचनाहरू तत्काल हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेत मातहत रहेको सडक डिभिजन दाङले एक परिपत्र जारी गर्दै सडक सीमा (Right of Way) भित्र बनेका घर, टहरा, पर्खाल लगायतका संरचनाहरू हटाउन कडा निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न व्यक्ति, व्यावसायिक फर्म तथा संघ-संस्थाहरूले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को स्पष्ट उल्लंघन हुने गरी सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू निर्माण गरेका छन्। यसरी सडक सीमा अतिक्रमण हुँदा दैनिक यातायात आवागमनमा गम्भीर बाधा पुग्नुका साथै सडक सुरक्षामा समेत ठुलो जोखिम बढेको डिभिजन कार्यालयको ठहर छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, सडकलाई व्यवस्थित बनाउन र यातायातको आवागमनलाई सुचारु राख्नका लागि यो कडा कदम चालिएको सूचनामा उल्लेख छ।
सडक डिभिजन प्रमुखद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सडक सीमाभित्र पर्ने सम्पूर्ण निर्मित संरचनाहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था आफैँले भत्काएर सडक सीमा खाली गराउन सूचित गरिएको छ। तोकिएको समयावधिभित्र अवैध संरचनाहरू नहटाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम डिभिजन कार्यालय आफैँले ती संरचनाहरू भत्काउने स्पष्ट पारेको छ। यसरी सरकारी स्तरबाट संरचनाहरू हटाउँदा वा भत्काउँदा लाग्ने सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक खर्च समेत सम्बन्धित अतिक्रमणकारी व्यक्ति वा संस्थाबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइएको छ।
सडक डिभिजन दाङले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुल ८ वटा मुख्य सडक तथा राजमार्गका खण्डहरूलाई केन्द्रित गरेर यो निर्देशन जारी गरेको छ। जसमा महेन्द्र राजमार्ग (NH 01) को धानखोला–शिवखोला सडक खण्ड, हुलाकी राजमार्ग (NH 05) को गढवा–राजपुर सडक खण्ड, मदन भण्डारी राजमार्ग (NH 09) को सितलपाटी–खलङ्गा–बालुवासङ्ग्रही सडक खण्ड र राष्ट्रिय राजमार्ग (NH 19) को मुर्कुटी–घोराही–तुलसीपुर–काल्
दाङ र आसपासका क्षेत्रलाई जोड्ने यी मुख्य सडकहरूमा बजार क्षेत्र विस्तार भएसँगै सडकको दायाँबायाँ संरचना बनाउने होडबाजी चलेका कारण पैदलयात्री मारमा परेका छन् भने सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटनाको दर तीव्र बनेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सडक राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको र कानुनी दायराभित्र रहेर तोकिएको समयमै आ-आफ्नो संरचना हटाई सहयोग पुर्याउन स्थानीय बासिन्दा, उद्योगी र व्यापारीहरूलाई अपिल समेत गरेको छ।


बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।