नदी मापदण्डमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक नजिर: थप २० मिटरको बाध्यात्मक नियम देशभर बदर

बकपत्र समाचार डेस्क ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित 72 No Comments

📋 सारांश

✓सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी यसअघि संयुक्त इजलासले गरेको विवादास्पद फैसला उल्ट्याइदिएको छ।
✓सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि गम्भीर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै संक्षिप्त आदेशमार्फत पूर्वफैसला उल्ट्याउने ठहर गरेको हो।
✓फैसलाको मुख्य अंश (उद्धरण)।

काठमाडौँ, ८ माघ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी यसअघि संयुक्त इजलासले गरेको विवादास्पद फैसला उल्ट्याइदिएको छ । सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि गम्भीर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै संक्षिप्त आदेशमार्फत पूर्वफैसला उल्ट्याउने ठहर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट दायर छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायाधीशहरू श्री सुनिल कुमार पोखरेल, श्री बालकृष्ण ढकाल र श्री नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले माघ ४ गते यस्तो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

फैसलाको मुख्य अंश (उद्धरण)

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुद्दाको मिसिल, संलग्न कागजात र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ:

“यसमा, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।०३ मा भएको आदेशउपर पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई यस इजलासबमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी… यस अदालतबाट भएको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान भई यस इजलासबमक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातका आधारमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५।०८।०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भए किनारबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दुरी भित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’ भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०।०९।०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।”

अदालतले मुद्दाको विस्तृत कानुनी व्याख्या समेटिएको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि यो संक्षिप्त आदेश दिएको प्रस्ट पारेको छ ।

देशभर किन र कसरी लागू हुन्छ यो नियम ?

नेपालको न्यायिक प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने फैसला वा आदेश ‘नजिर’का रूपमा देशभरका सबै अदालत, सरकारी निकाय, भूमि सुधार कार्यालय र स्थानीय तहका लागि बाध्यकारी हुन्छन् । संविधानको धारा १२८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसैले, बागमती र यसका सहायक नदीहरूको सन्दर्भमा आएको यो आदेशले देशभरका अन्य नदी र खोला किनारका हकमा समेत समान कानुनी हैसियत राख्दछ । यसअघि संयुक्त इजलासको फैसलाले देशभरका स्थानीय सरकार, भूमि प्रशासन र सर्वसाधारणमा ठुलो अन्योल सिर्जना गरेको थियो । तर पूर्ण इजलासको नयाँ आदेशले उक्त बाध्यात्मक व्यवस्थालाई बदर गरिदिएपछि अब देशभरका नदी तटीय क्षेत्रमा साविकको कानुनी अन्योल हटेको छ ।

यस आदेशका मुख्य प्रभावहरू:

स्थानीय तहलाई नक्सा पासमा सहजता: देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले नदी तथा खोला किनारमा घर वा भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति दिँदा साविकमा संघीय सरकार वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको मापदण्डलाई नै आधार मान्न पाउनेछन् । अदालतको पूर्वआदेशका कारण रोकिन पुगेका नक्सा पासका प्रक्रियाहरू अब देशभर सुचारु हुनेछन् ।
निजी जग्गाको स्वामित्व सुरक्षित: यदि सरकारले कुनै नदी वा खोलाको बहाव क्षेत्र विस्तार गर्न वा मापदण्ड बढाउन चाहेमा नागरिकको निजी सम्पत्ति हडप्न पाउने छैन । जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिई कसैको पनि हकभोग सुरक्षित रहेको जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न नपाइने सिद्धान्त यस आदेशले पुनः स्थापित गरेको छ ।
अर्बौँको मुआब्जा भारबाट राज्यलाई मुक्ति: अघिल्लो फैसला अक्षरसः लागू गर्दा देशैभरका नदी किनारका बस्ती, बजार र सहरहरू भत्काउनुपर्ने र त्यसबापत राज्यले नागरिकलाई खर्बौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तिर्नुपर्ने व्यावहारिक सङ्कट थियो । पूर्ण इजलासले उक्त फैसला उल्ट्याएपछि राज्यको थाप्लोबाट ठुलो आर्थिक दायित्व हटेको छ ।

साविककै कानुनी मापदण्ड क्रियाशील

सर्वोच्चको यो संक्षिप्त आदेशसँगै नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत तोकेका नदी किनारका साविकका मापदण्डहरू नै देशभर क्रियाशील रहनेछन् । उपत्यका बाहिरका नदी र ठुला खोलाहरूको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन वा वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत तोकिएका आ-आफ्नै सीमाहरू लागू हुनेछन् । नदी र वातावरणको संरक्षण हुनुपर्ने भए तापनि नागरिकको कानुनी रूपमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको र नक्सा पास गरी बनाइएका संरचनाहरूलाई विना आधार अवैध घोषणा गर्न नहुने अदालतको ठहर छ ।

बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू

यो ऐतिहासिक र संवेदनशील मुद्दामा नेपाल सरकार, रिट निवेदक तथा सरोकारवालाका तर्फबाट देशका वरिष्ठतम कानुन व्यवसायीहरूले पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका थिए ।

नेपाल सरकार (निवेदक/प्रत्यर्थी) को तर्फबाट: विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो ।
विपक्ष/रिट निवेदक (जनहित संरक्षण मञ्च) को तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री राजु चापागाईं, एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रुपा बस्नेत, श्री सर्मिला श्रेष्ठ, श्री लक्ष्मी नानी थापा र श्री कमल कोइरालाले बहस गर्नुभएको थियो ।
सरोकारवालाका तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री प्रकाश बहादुर के.सी., एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री जुजुकाजी महर्जन, श्री नरेश श्रेष्ठ, श्री सुजित कुमार भुजेल, श्री समिता श्रेष्ठ, श्री उद्धव कुमार के.सी., श्री महेश्वर श्रेष्ठ, श्री राजु शाक्य, श्री हरेराम शर्मा फुयाल र श्री नानीराम चौलागाईं समेतले उपस्थित भई पक्षमा बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।

यो आदेश संवत् २०८२ साल माघ ४ गते रोज १ (आइतबार) का दिन माननीय तीनै जना न्यायाधीशहरूको हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरिएको छ ।

बकपत्र समाचार डेस्क

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।