काठमाडौँ — जनयुद्धकालीन समयका चर्चित पत्रकार तथा तत्कालीन ‘जनादेश’ साप्ताहिकका सम्पादक कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को हिरासतभित्र भएको हत्याकाण्डलाई लिएर यतिबेला राजनीति र पत्रकारिता वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र संक्रमणकालीन न्यायको बहस सेलाउन नपाउँदै यो मुद्दा पुनः ब्युँतिएको हो। विशेषगरी यस घटनासँग जोडिएका पात्रहरूको फेरिएको राजनीतिक पृष्ठभूमि र सरकारको हालैका विवादास्पद कदमहरूका कारण पुराना घाउहरू फेरि बल्झिएका छन्।
यो त्यही ऐतिहासिक र क्रुर घटना हो, जसलाई पत्रकार किशोर श्रेष्ठले २०५९ जेठ १३ गते पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका थिए। काठमाडौँको महेन्द्र पुलिस क्लबको हिरासतमा राखेर पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकलाई कुटीकुटी हत्या गरिएको सनसनीपूर्ण समाचार श्रेष्ठले नै देश तथा विदेशमा पुर्याएका थिए। राज्यपक्षबाट सम्पूर्ण शक्ति लगाएर घटना लुकाउने प्रपञ्च भइरहँदा श्रेष्ठले पत्रकारिताको धर्म निभाउँदै ज्यानको बाजी राखेर उक्त तथ्य बाहिर ल्याएका थिए।
तर, नेपाली राजनीतिको विडम्बना! आज इच्छुकको हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन र कारबाही गर्न चौतर्फी माग जोडतोडका साथ उठिरहँदा, सोही हत्याकाण्डलाई साहसका साथ सार्वजनिक गर्ने पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई नै पक्राउ गर्न सरकारले प्रहरी परिचालन र अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ। राज्यको यो कदमले खोजी पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
हिरासतभित्र इच्छुकको निर्मम हत्या हुँदा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी अमरसिंह थापाको नेतृत्व रहेको थियो। उक्त कमाण्डभित्र तत्कालीन नगर प्रहरी प्रमुख विक्रम सिंह थापासहित अन्य प्रहरी अधिकारीहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन्। सो विभत्स घटनापछि पनि थापालाई कारबाही हुनुको साटो नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा बढुवा पाइरहे। उनी बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म भएर शानका साथ अवकाश पाएका थिए।
हिजो पत्रकारको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न भनिएका उनै अवकाशप्राप्त एसएसपी विक्रम सिंह थापा हाल मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आबद्ध मात्र भएनन्, कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद समेत बनेका छन्।
एकातर्फ, युद्धकालमा निहत्था पत्रकारको हत्या गर्ने र मानवअधिकारको धज्जी उडाउने व्यक्तिहरू राजनीतिक चामत्कारिकता देखाउँदै संसदको रोष्ट्रमसम्म पुग्न सफल भएका छन्। अर्कोतर्फ, त्यही घटनालाई निर्भीकतापूर्वक जनतासामु ल्याउने पत्रकार भने आज आफ्नै देशमा असुरक्षित बन्नुपर्ने र राज्यको कोपभाजनमा पर्नुपर्ने उल्टो स्थिति सिर्जना भएको छ।
यस घटनाले देशमा कानुनी राज्यको उपहास मात्र गरेको छैन, बरु दोषीलाई पुरस्कार र सत्य बोल्नेलाई दण्ड दिने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ। दण्डहीनताको यो पराकाष्ठाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि नै ठूलो प्रहार गरेको भन्दै नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी र आम सञ्चार क्षेत्रले सरकारको यो कदमप्रति गम्भीर चिन्ता र घोर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।