​नवउदारवादको दुश्चक्र र परक्यापिटाको भ्रम: पात्र फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै

आजाद खड्का       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     48 No Comments

धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपालमा नवउदारवाद र खुला बजारको अवधारणा २०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलको पुनस्र्थापनापछि मात्र भित्रिएको हो। तर, इतिहासको सूक्ष्म अध्ययनले फरक तथ्य ओकल्छ। वास्तवमा नेपाललाई नवउदारवादको दुश्चक्रमा फसाउने काम राजा वीरेन्द्रकै शासनकालमा भएको थियो।

नेपालको राजनीतिक आकाशमा समय–समयमा नयाँ ताराहरू उदाउँछन्। व्यवस्था बदलिन्छ, शासकका अनुहार फेरिन्छन् र नाराहरूमा नयाँपन देखिन्छ। तर, बितेका चार दशकको आर्थिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने एउटा तीतो यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ– हामीले ‘पात्र’ त बदल्यौँ, तर देशलाई खोक्रो बनाउने ‘आर्थिक दर्शन’ कहिल्यै बदलेनौँ। आजको ‘परक्यापिटा’ (प्रतिव्यक्ति आय) को मोह र बजारमुखी अर्थतन्त्रको रटान वास्तवमा एउटा यस्तो संरचनात्मक पासो हो, जसमा नेपाल २०४३ सालदेखि निरन्तर फस्दै आएको छ।

​ऐतिहासिक गल्ती: २०४३ को त्यो ‘आत्मघाती’ मोड

​धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपालमा नवउदारवाद र खुला बजारको अवधारणा २०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलको पुनस्र्थापनापछि मात्र भित्रिएको हो। तर, इतिहासको सूक्ष्म अध्ययनले फरक तथ्य ओकल्छ। वास्तवमा नेपाललाई नवउदारवादको दुश्चक्रमा फसाउने काम राजा वीरेन्द्रकै शासनकालमा भएको थियो।

​सन् १९८५ (वि.सं. २०४२/४३) तिर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकसँग ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ (SAP) अर्थात् ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ मा हस्ताक्षर गर्‍यो। यो सम्झौता नै नेपालको आर्थिक परनिर्भरताको पहिलो औपचारिक दस्तावेज थियो। सोही सम्झौताको जगमा उभिएर राज्यले आफ्ना दायित्वहरू कटौती गर्न थाल्यो, अनुदानहरू हटाइए र निजीकरणको बीजारोपण गरियो। पञ्चायतले सुरु गरेको त्यही ‘परनिर्भर’ बाटोलाई २०४६ पछि आएका पुराना दलहरूले ‘मुक्ति मार्ग’ ठानेर झन् तीव्र गतिमा पछ्याए। नतिजास्वरूप, हाम्रा साना–ठूला उद्योगहरू कौडीको भाउमा बेचिए र देश पूर्ण रूपमा रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगवादी अर्थतन्त्रको सिकार बन्यो।

यदि एउटा कोठामा एकजना अर्बपति पुँजीपति र नौ जना बेरोजगार युवा छन् भने, औषत निकाल्दा ती नौ जना पनि ‘करोडपति’ देखिन्छन्। तर वास्तविकतामा ती नौ जनाको खल्तीमा एक सुको हुँदैन। नवउदारवादले यही तथ्याङ्कको जादु देखाएर जनतालाई भ्रमित पार्छ। यसले पुँजीपतिको व्यक्तिगत नाफालाई राष्ट्रिय आम्दानीमा जोडेर गरिबलाई ‘तिमी पनि धनी भयौ’ भनेर ढाँट्ने काम गर्छ। जबसम्म देशको ८० प्रतिशत सम्पत्ति माथिल्लो ५ प्रतिशत पुँजीपतिको कब्जामा रहन्छ, तबसम्म परक्यापिटा बढ्नुको अर्थ केवल आर्थिक असमानताको खाडल झन् गहिरो हुनु मात्र हो।

​परक्यापिटाको भ्रम: तथ्याङ्कको जादु, खल्ती रित्तो

​अहिलेका अर्थशास्त्री र शासकहरू गर्वका साथ ‘प्रतिव्यक्ति आय’ बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छन्। तर, के यो परक्यापिटाले आम नागरिकको जीवनस्तरको वास्तविक चित्र देखाउँछ? बिल्कुलै देखाउँदैन। प्रतिव्यक्ति आय भनेको देशको कुल राष्ट्रिय आम्दानीलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गरेर निकालिने एउटा गणितीय ‘औसत’ मात्र हो।

​यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझौँ। यदि एउटा कोठामा एकजना अर्बपति पुँजीपति र नौ जना बेरोजगार युवा छन् भने, औषत निकाल्दा ती नौ जना पनि ‘करोडपति’ देखिन्छन्। तर वास्तविकतामा ती नौ जनाको खल्तीमा एक सुको हुँदैन। नवउदारवादले यही तथ्याङ्कको जादु देखाएर जनतालाई भ्रमित पार्छ। यसले पुँजीपतिको व्यक्तिगत नाफालाई राष्ट्रिय आम्दानीमा जोडेर गरिबलाई ‘तिमी पनि धनी भयौ’ भनेर ढाँट्ने काम गर्छ। जबसम्म देशको ८० प्रतिशत सम्पत्ति माथिल्लो ५ प्रतिशत पुँजीपतिको कब्जामा रहन्छ, तबसम्म परक्यापिटा बढ्नुको अर्थ केवल आर्थिक असमानताको खाडल झन् गहिरो हुनु मात्र हो।

​‘बोतल नयाँ, रक्सी उही’ : वालेन सरकार र नयाँ शक्तिहरूको सीमा

​काठमाडौँको सडकमा बालेन शाहले देखाएको सक्रियता होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरूको उदय, जनतामा एउटा ठूलो आशा पलाएको छ। तर, आर्थिक नीतिको कसीमा राखेर हेर्दा यी सबै ‘बोतल नयाँ तर रक्सी उही’ भन्ने उखानसँग मेल खान्छन्।

आजको राजनीतिमा नयाँ अनुहारहरूको लहर छ। काठमाडौँको सडकमा बालेन शाहले देखाएको सक्रियता होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरूको उदय, जनतामा एउटा ठूलो आशा पलाएको छ। तर, आर्थिक नीतिको कसीमा राखेर हेर्दा यी सबै ‘बोतल नयाँ तर रक्सी उही’ भन्ने उखानसँग मेल खान्छन्।

​बालेन सरकार वा वर्तमान संघीय सरकार, यिनीहरूले हिँड्न खोजेको आर्थिक गोरेटो त्यही हो जुन राजा वीरेन्द्रको पालामा कोरिएको थियो। वर्तमान अर्थमन्त्री स्वयं नवउदारवादी अर्थतन्त्रका कट्टर हिमायती र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूको अनुभवले खारिएका ‘एक्सपर्ट’ हुन्। जब नीति निर्माता नै त्यही पुरानो असफल प्रणालीको संरक्षक हुन्छन्, तब अनुहार फेरिएर मात्र व्यवस्था फेरिँदैन। अहिलेको नयाँ भनिएको नेतृत्व पनि त्यही IMF को मार्गचित्रमा हिँडिरहेको छ, जसले सार्वजनिक सेवाको निजीकरण र पुँजीवादी एकाधिकारलाई नै बढावा दिन्छ। अनुहार नयाँ भएर के गर्नु, जब नीति पुरानै छ भने नतिजा नयाँ कसरी आउन सक्छ?

​विकल्प: ४०:४०:२० को एकीकृत आर्थिक मोडल

​यो नवउदारवादी दुश्चक्रलाई तोड्नका लागि केवल भाषण र विरोधले पुग्दैन, एउटा स्पष्ट ‘काउन्टर’ मोडलको आवश्यकता पर्छ। मैले अघि सारेको ४०:४०:२० को लगानी मोडल नै वास्तवमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ को वास्तविक कार्यान्वयनको आधार हुन सक्छ।

​१. ४०% सहकारी क्षेत्र (उत्पादनको आधार):

जब देशको ४० प्रतिशत उत्पादन र लगानी सहकारीमार्फत हुन्छ, तब मात्र उत्पादनका साधनहरूमा आम नागरिकको प्रत्यक्ष स्वामित्व सुनिश्चित हुन्छ। सहकारीको माध्यमबाट हुने उत्पादनले नाफालाई व्यक्तिमा होइन, समुदायमा वितरण गर्छ। यसले गर्दा कागजी परक्यापिटा होइन, जनताको खल्तीमा पुग्ने ‘रियल इनकम’ बढ्छ।

​२. ४०% निजी क्षेत्र (प्रतिस्पर्धा र नवीनता):

बजारलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्नु पनि घातक हुन्छ। त्यसैले ४० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रका लागि छोडिनुपर्छ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रविधि र नवीनता ल्याउन सकोस्। तर, यो क्षेत्रलाई राज्यको बलियो नियमनभित्र राखिनुपर्छ ताकि यसले एकाधिकार जमाउन नसकोस्।

​३. २०% सार्वजनिक क्षेत्र (सामाजिक सुरक्षा र न्याय):

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र ऊर्जा जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा राज्यको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी र पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ। यी क्षेत्रहरू नाफा कमाउने माध्यम हुनु हुँदैन। जब राज्यले यी सेवाहरूको ग्यारेन्टी गर्छ, तब मात्र नागरिकले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्छन्।

​निष्कर्ष: अब नीति फेर्ने बेला

​हामीले २०४३ सालदेखि सुरु भएको त्यो ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट’ को पासोलाई नफुकाएसम्म नेपालको राजनीतिमा पात्र फेरिनुको कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन। हिजो पञ्चायतले त्यही गर्‍यो, हिजोका पुराना दलले त्यही गरे र आजका नयाँ शक्तिहरू पनि त्यही ‘नवउदारवादी’ गोलचक्करमा रमाइरहेका छन्।

​वास्तविक परिवर्तनका लागि अब ‘बोतल’ मात्र होइन, ‘रक्सी’ नै फेर्नुपर्छ। अर्थात्, हाम्रो आर्थिक दर्शन नै बदल्नुपर्छ। जबसम्म राज्यले उत्पादनमा समुदाय (सहकारी) र राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउँदैन, तबसम्म समृद्धि केवल एउटा आकर्षक विज्ञापन मात्र रहनेछ। त्यसैले, अबको बहस कुन व्यक्ति सत्तामा जाने भन्नेमा होइन, कुन आर्थिक नीति (४०:४०:२०) लागू गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्यथा, हामी अर्को ४० वर्षसम्म पनि ‘तथ्याङ्कको विकास’ र ‘यथार्थको गरिबी’ को चेपुवामा बाँचिरहन बाध्य हुनेछौँ।

आजाद खड्का

आजाद खड्का सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको विषयमा कलम चलाउछने सामाजिक अभियान्ता हुन्।