जनादेशको दोहोरो भार : परिवर्तनको प्रतिज्ञा कि परीक्षणको प्रारम्भ?

बकपत्र       २ हप्ता अगाडी प्रकाशित     73 No Comments

नेपाल यतिबेला केवल सरकार परिवर्तनको क्षणमा छैन, एउटा गहिरो राजनीतिक संक्रमणको मोडमा उभिएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाह को उदयले केवल नेतृत्वको अनुहार फेरिएको होइन, शासनप्रतिको नागरिक अपेक्षाको स्तर नै फेरिएको छ। यो परिवर्तनको मूलमा दुई फरक तर परस्पर जोडिएका जनादेश छन्—एक, दशकअघि जारी भएको संविधानले बोकेको ऐतिहासिक आकांक्षा; र अर्को, हालैको निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको ताजा, प्रबल र परिवर्तनमुखी मतादेश।

यी दुई जनादेशमध्ये कुनै एकलाई उपेक्षा गर्ने छुट अब सरकारसँग छैन। संविधानले राज्यको स्वरूप, समावेशिता र अधिकारको संरचना तय गरेको छ भने चुनावी मतादेशले शासनको शैली, गति र परिणामको माग गरेको छ। यही दोहोरो अपेक्षाको सन्तुलन मिलाउनु नै बालेन नेतृत्वको पहिलो र सबैभन्दा जटिल परीक्षा हुनेछ।

संविधान आफैंमा एउटा सम्झौता मात्र होइन, संघर्षहरूको निष्कर्ष हो। त्यसमा युगौंसम्म वञ्चित, बहिष्कृत र दबिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व समेटिएको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयन केवल कानुनी दायित्व होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। तर यति मात्र पर्याप्त छैन। समयसँगै देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न, संरचनागत जटिलता फुकाउन र जनताको दैनिकीसँग अझ नजिक बनाउने गरी संशोधनको बहसलाई पनि परिपक्व रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

तर संविधानको रक्षा मात्र गरेर पुग्दैन—नागरिकले रोजगारी, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति खोजिरहेका छन्। यहीँबाट चुनावी मतादेशको सार सुरु हुन्छ। दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले अब बहानाभन्दा परिणाम दिनुपर्छ। जनताले दिएको यो विश्वासलाई केवल राजनीतिक स्थायित्वका रूपमा बुझ्नु भूल हुनेछ; यो त प्रभावकारी शासनको स्पष्ट आदेश हो।

बालेनको राजनीतिक यात्रा परम्परागत ढाँचाभन्दा भिन्न छ। उनी आन्दोलनबाट होइन, अभिव्यक्ति र वैकल्पिक छविबाट स्थापित भएका पात्र हुन्। एक कलाकारका रूपमा उनले वञ्चितहरूको आवाज उठाए, असन्तुष्टिको भाषा सिर्जना गरे। तर अब त्यो असन्तुष्टिलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। जनताको पक्षमा बोल्नु र जनताको पक्षमा शासन गर्नु—यी दुईबीचको दूरी नै अब उनको नेतृत्वको वास्तविक मापन हुनेछ।

यस सन्दर्भमा रवि लामिछाने सँगको सहकार्य पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ। नयाँ पुस्ताका दुई लोकप्रिय अनुहारबीचको राजनीतिक एकता अहिलेको परिवर्तनको केन्द्रमा छ। तर इतिहास साक्षी छ—व्यक्तित्व टकराव र शक्ति संघर्षले नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू विफल बनाएको छ। त्यसैले यो सहकार्य केवल रणनीतिक होइन, मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ। पारदर्शिता, आपसी विश्वास र स्पष्ट भूमिकाविन्यासले मात्र यो गठजोड दीर्घकालीन बन्न सक्छ।

विगतका उदाहरणहरू पर्याप्त छन्। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको द्वन्द्व, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीचको प्रतिस्पर्धा, वा अझ अघिल्ला कालखण्डका नेताहरूबीचको टकराव—यी सबैले राजनीतिक स्थायित्वभन्दा अस्थिरता बढी निम्त्याएका छन्। नयाँ नेतृत्वले यिनै गल्ती दोहोर्‍याउने कि नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न हो।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो—शासनको शैली। बालेनमाथि अहिलेसम्म ‘कम बोल्ने’ नेताको छवि लागेको छ। यो शैलीले उनलाई रहस्यमय र आकर्षक बनायो होला, तर अब उनी सार्वजनिक उत्तरदायित्वको केन्द्रमा छन्। लोकतन्त्रमा मौनता सधैं गुण हुँदैन; कहिलेकाहीँ त्यो दूरीको संकेत पनि बन्न सक्छ। त्यसैले नियमित प्रेस ब्रिफिङ, संसदमा सक्रिय उपस्थिति, नीतिगत निर्णयहरूमा पारदर्शिता—यी सबै अब अनिवार्य अभ्यास बन्नुपर्छ।

मन्त्रिपरिषद् गठन पनि त्यत्तिकै निर्णायक हुनेछ। योग्य, इमानदार र कार्यक्षम व्यक्तिहरूको चयनले सरकारको विश्वसनीयता तय गर्नेछ। राजनीतिक सन्तुलनका नाममा औसत पात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिने पुरानो अभ्यास दोहोरिनु हुँदैन। विशेषगरी युवामुखी देशमा, जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अवसरको खोजीमा छ, त्यहाँ चुस्त र परिणाममुखी टोली अपरिहार्य छ।

बालेनले आफ्नो चुनावी यात्रामा नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्ने संकेत दिएका छन्—धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखाएका छन्। मधेशी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने उनको ऐतिहासिक पहिचान आफैंमा समावेशिताको सन्देश हो। अब त्यो प्रतीकात्मकताबाट नीतिगत समावेशितातर्फ उक्लनुपर्नेछ।

अन्ततः, यो सम्पूर्ण राजनीतिक क्षणलाई एउटा सरल तर गहिरो वाक्यमा समेट्न सकिन्छ—संविधान र जनताको अपेक्षा एउटै दिशामा हिँड्नुपर्छ। यदि यी दुईबीच दूरी बढ्यो भने असन्तुष्टि पुनः जन्मिन्छ; यदि तालमेल मिल्यो भने नयाँ युगको सुरुवात सम्भव हुन्छ।

नयाँ सरकारप्रति शुभकामना व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो—निरन्तर खबरदारी। लोकतन्त्रमा नागरिक केवल मतदाता होइन, सह-निगरानीकर्ता पनि हुन्। त्यसैले यो उत्सवको क्षणसँगै उत्तरदायित्वको यात्रा पनि सुरु भएको छ।

अब प्रश्न एउटै छ-यो सरकार इतिहासको अपेक्षालाई पूरा गर्नेछ, कि फेरि अर्को निराशाको कथा लेख्नेछ?

बकपत्र

तपाईले भर्खरै बकपत्र डटकमको सम्पादकीय पढ्नु भयो ।