सुकुम्वासीको व्यवस्थापन विना डोजर आतंक बन्द गर

बकपत्र       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     76 No Comments

‘डोजर आतंक’ ले समाधान दिँदैन, यसले त केवल गरिब र राज्यबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाउँछ। विकास भनेको संरचना निर्माण मात्र होइन, नागरिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु पनि हो। तसर्थ, सरकार र स्थानीय निकायले तत्काल बल प्रयोगको नीति त्यागी वार्ता, पहिचान र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको बाटो रोज्नुपर्छ। व्यवस्थापन विनाको विस्थापन न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै पुगोस्।

अहिले सहरका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा परापूर्व कालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारी निकायबाट चलाइने ‘डोजर’ विकासको प्रतीकभन्दा बढी त्रासको पर्याय बनेको छ। विकल्प र व्यवस्थापनको ठोस योजना विना नागरिकको टाउको लुकाउने ओतमाथि डोजर चलाउनु मानवीय संवेदना र संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन हो। राज्यको यो शैलीले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नागरिक र सरकारबीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘उपयुक्त आवासको हक’ मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, व्यवहारमा सरकारी निकायहरूले सुकुम्वासीलाई ‘अतिक्रमणकारी’ मात्र देख्ने र उनीहरूका पीडालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको पाइन्छ। यो सत्य हो कि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्छ र सहरलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। तर, दशकौँदेखि त्यहीँ पसिना बगाएर हुर्किएको एउटा पुस्तालाई एकै रातमा सडकमा ल्याएर कस्तो सहरको परिकल्पना गरिएको हो? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आजसम्म दर्जनौँ आयोग बने, अर्बौँ खर्च भए तर उपलब्धि शून्य जस्तै छ। वास्तविक सुकुम्वासी र ‘हुकुमवासी’ (पहुँचका भरमा जग्गा हडप्ने) बीचको पहिचान नहुनु यो समस्याको मुख्य जड हो। सरकारले पहिला वास्तविक पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूका लागि उचित स्थानान्तरण वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि मात्र जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरू बसिरहेको ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग गरेर डोजर चलाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन।

अतः ‘डोजर आतंक’ ले समाधान दिँदैन, यसले त केवल गरिब र राज्यबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाउँछ। विकास भनेको संरचना निर्माण मात्र होइन, नागरिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु पनि हो। तसर्थ, सरकार र स्थानीय निकायले तत्काल बल प्रयोगको नीति त्यागी वार्ता, पहिचान र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको बाटो रोज्नुपर्छ। व्यवस्थापन विनाको विस्थापन न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै पुगोस्।

बकपत्र

यो बकपत्र.कमको सम्पादक मण्डल हो ।