प्रशासनको जग्गा खाली गराउने कदमप्रति नागरिक अभियानको आपत्ति

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     57 No Comments

तुलसीपुर, २७ वैशाख ।

दाङस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउन आइतबार नापजाँच गरिएपछि स्थानीयले तीव्र विरोध जनाएका छन्। ‘बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार’ अभियानका संयोजक हरिश गिरीले घोराहीको झिँगौरा र खोलीगाउँ बस्ती हटाउने उद्देश्यले गरिएको नापजाँच कार्य तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले गत वैशाख १७ गते एक सूचना जारी गर्दै १३ बिघा जग्गा २१ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही प्रक्रिया अन्तर्गत प्रशासन अघि बढेपछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू त्रसित बनेका हुन्। संयोजक गिरीले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको भावना र मर्मलाई सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको आवासको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अदालतको आदेशको अपव्याख्या नगरी नागरिकको आधारभूत अधिकार संरक्षण गर्न र मानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्न स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले सुरक्षित बसोबास र दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन्। प्रशासनले जग्गा खाली गराउने अडान राखेपछि सो क्षेत्रमा तनाव र अन्योल बढेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।