सरकारबाट संसद्‍को अवमूल्यन भयो, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु मानवता विरोधी अपराध: झक्कु सुवेदी

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     40 No Comments

काठमाडौँ, २८ वैशाख ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले संसद्को सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुवेदीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकलाई अपमान नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी दिनुभएको हो।

बैठकमा बोल्दै नेता सुवेदीले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक नै प्रारम्भ नभई हठात अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्परा विपरीत भएको बताउनुभयो। संविधानको धारा ११४ ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विशेष अवस्थामा मात्र अध्यादेशको परिकल्पना गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको दाबी गर्नुभयो।

विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको चर्को आलोचना गर्दै नेता सुवेदीले ६ सदस्यीय परिषद्‍मा तीन जनालाई बहुमत मान्ने प्रावधान गणितीय र कानुनी रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार समेत कार्यपालिकाले नै प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै उहाँले यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि गम्भीर चुनौती थपिएको बताउनुभयो। “सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलापमा छ। दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

“सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलापमा छ। दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

त्यसैगरी, नेता सुवेदीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले मानवीय संवेदना गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उचित विकल्प र व्यवस्थापन बिना नै डोजर चलाएर बस्तीहरूमा आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘मानवता विरोधी अपराध’ को संज्ञा दिनुभयो। “दशौँ लाख सुकुम्बासीलाई रुवाएर देश हाँस्न सक्दैन, विस्थापन अघि उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो, तर सरकार दमनमा रमाएको देखिन्छ,” उहाँको आरोप थियो।

बागमती किनारामा भएको मृत्यु र सुकुम्बासीहरूको आत्महत्याका घटनाहरूको नैतिक र कानुनी जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गर्दै नेता सुवेदीले गरिब जनतामाथि दमन गरेर विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढंगले नभई संविधान र जनमतको कदर गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।