तुलसीपुर, ३० वैशाख ।
कानुनी उल्झनमा फसेको नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ प्रदर्शनका लागि अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला गरेसँगै चलचित्र प्रदर्शन सुनिश्चित भएको हो ।
विवादको पृष्ठभूमि रोशनी नेपालीले चलचित्रका केही दृश्य र संवादले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा चलचित्रमा ‘वादी’ शब्दको प्रयोग गरी समुदायलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको र ‘राजाको सामान’ जस्ता अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले वैशाख १५ गते चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसका कारण वैशाख १८ को पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन रोकिएको थियो ।
तर, पछिल्लो सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखेपछि चलचित्रको प्रदर्शनमा लागेको रोक हटेको हो ।
आगामी शुक्रबारदेखि प्रदर्शन अदालतको आदेशसँगै चलचित्र अब आगामी वैशाख २५ गते शुक्रबारदेखि देशव्यापी रूपमा हलहरूमा प्रदर्शन हुने भएको छ । चलचित्रका कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै फिल्म प्रदर्शनका लागि आफूहरू उत्साहित रहेको बताउनुभएको छ ।
“हाम्रो फिल्म ‘लालीबजार’ छोरीका लागि आमाले गर्ने संघर्षको सुन्दर र भावनात्मक कथामा आधारित छ,” निर्माता भट्टराईले भन्नुभयो, “यसको उद्देश्य कुनै पनि समुदाय वा वर्गलाई ठेस पुर्याउनु थिएन र होइन । हामी हलमा दर्शकहरूसँग भेट्न आतुर छौँ ।”
“हाम्रो फिल्म ‘लालीबजार’ छोरीका लागि आमाले गर्ने संघर्षको सुन्दर र भावनात्मक कथामा आधारित छ,” निर्माता भट्टराईले भन्नुभयो, “यसको उद्देश्य कुनै पनि समुदाय वा वर्गलाई ठेस पुर्याउनु थिएन र होइन । हामी हलमा दर्शकहरूसँग भेट्न आतुर छौँ ।”
विवाद र कानुनी अड्चनपछि प्रदर्शन हुन लागेको यो चलचित्रले वादी समुदायको संवेदनशीलता र आमा–छोरीको सम्बन्धलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भन्नेबारे अब दर्शकले हलमै पुगेर मुल्यांकन गर्न पाउनेछन् ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।