अदालतको फैसलाले वालेन शाह संकटमा: सरकारका एकपछि अर्को निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक

बकपत्र संवाददाता ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित 30 No Comments

📋 सारांश

✓काठमाडौँ — बलियो जनमत र दुईतिहाइको दम्भसहित गठन भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (वालेन) शाह नेतृत्वको सरकार र न्यायपालिकाबीचको टकराव सतहमा आएको छ।
✓सर्वोच्च अदालतले करिब एक साताभित्रै सरकारका चारवटा महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरूविरुद्ध अन्तरिम तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ।
✓यसअघि पनि सरकारका कतिपय कदममाथि अदालतले प्रश्न उठाउँदै रोक लगाएको थियो।

काठमाडौँ — बलियो जनमत र दुईतिहाइको दम्भसहित गठन भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (वालेन) शाह नेतृत्वको सरकार र न्यायपालिकाबीचको टकराव सतहमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले करिब एक साताभित्रै सरकारका चारवटा महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरूविरुद्ध अन्तरिम तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । यसअघि पनि सरकारका कतिपय कदममाथि अदालतले प्रश्न उठाउँदै रोक लगाएको थियो ।

अदालतको यो आक्रामक शैली र सरकारको अपरिपक्व कार्यशैलीका कारण यतिबेला ‘सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याई स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेको छ कि न्यायिक सक्रियता एकाएक बढेको हो’ भन्नेबारे कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडिएको छ ।

एक साताभित्र सरकारलाई लागेका चार ठूला धक्का

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय जेठ १ गते मात्रै स्थल नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत १९ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले यो व्यवस्थामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त कदम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

त्यसअघि, सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसद् अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको उक्त निर्णयविरुद्ध निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमत रायले अध्यादेशमार्फत संसद्को अधिकार मिचिएको ठहर गर्दै रोक लगाएको हो ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ चैतमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी र शिक्षामन्त्री सुमना पोखरेलसहितको बैठकले प्रतिबन्धको निर्णय गर्‍यो । तर, न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

यसैगरी, काठमाडौँका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी २४ वैशाखबाट सुरु गरिएको उठिबास अभियानलाई पनि सर्वोच्चले धक्का दिएको छ । २५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले प्रक्रिया नपुर्‍याई र विस्थापितहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासी नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।

वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि चर्किएको द्वन्द्व

अदालत र सरकारबीचको यो शीतयुद्ध प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाखमा वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि झन् पेचिलो बनेको हो । परिषद्ले वरीयताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उनीभन्दा माथि रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई बाइपास गरिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने, सरकारको अध्यादेश खारेजीको निर्णय उल्ट्याउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने बहुमत न्यायाधीशहरू (मल्ल, रेग्मी र फुयाँल) तिनै हुन्, जसको वरीयता मिचेर सरकारले शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी भन्छन्:

”जब बलियो जनमतसहित सरकार आउँछ, त्यो अलि निरंकुश खालको हुन्छ, त्यसले प्रक्रिया मिच्छ । यसमा न्यायिक हस्तक्षेप र परीक्षण अदालतले नै गर्ने हो । वरीयता ख्याल नगरी गरिएको सिफारिसले परिस्थितिलाई झन् पेचिलो बनाएको छ ।”

कानुन दिवसमा देखियो चिसोपन

सरकार र न्यायपालिकाबीचको दुरी कति बढेको छ भन्ने कुरा भर्खरै सम्पन्न कानुन दिवसको चियापान कार्यक्रममा प्रष्ट देखियो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन शाह र कानुनमन्त्री सोविता गौतम दुवै जना अनुपस्थित रहे ।

सोही कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले “सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत भए पनि आफू नडराउने” र न्यायाधीशहरूलाई पनि “नडराई न्याय सम्पादन गर्न” निर्देशन दिइन् । त्यसको काउन्टरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै “आफूविरुद्ध सर्वोच्चमै हतियार रहेकाले प्रयोग गर्न” खुला चुनौती दिएका थिए ।

भीआईपी बन्दीहरू धमाधम रिहा, सरकार रक्षात्मक

सरकारले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई २३ र २४ भदौको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर समातेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले २३ चैतमा उनीहरूलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै थुनामुक्त गरिदियो ।

यति मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य अभियोगमा समातिएका भीआईपीहरू पनि अदालतको आदेशले धमाधम छुटिरहेका छन् । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, उद्योगी शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिक श्रेष्ठ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे र स्मार्ट सेलको लिलामी काण्डमा समातिएका आरोपितहरू सबै सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको आदेश वा नजिरका आधारमा हिरासतमुक्त भइसकेका छन् ।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार, “ओली, लेखकसहितका बन्दीहरू सर्वोच्चको आदेशले छोड्नुपरेपछि सरकार आक्रोशित बनेको थियो । बलियो सरकारलाई सर्वोच्चले एकपछि अर्को काममा अवरोध गर्ने अनुमान गरेकै कारण सरकारले न्यायपालिकालाई साइजमा राख्न वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।”

विज्ञहरूको मत: स्वेच्छाचारितामाथि न्यायिक अंकुश

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह कार्यपालिकाको कामको न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानले नै अदालतलाई दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अदालत आफैं खोज्दै जाँदैन । कसैले रिट ल्याए संविधान र कानुन हेरेर निर्णय दिन्छ । सरकारले अपरिपक्व भएर निर्णय गर्दा अदालतले रोक्नुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं र विपिन अधिकारी पनि विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध वा सुकुमवासी व्यवस्थापन जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयहरू कार्यकारीको एउटा निर्देशन वा अध्यादेशका भरमा नभई संसद्मा व्यापक छलफल गराएर कानुनमार्फत नियमन गरिनुपर्ने तर्क गर्छन् । सरकार जब स्वेच्छाचारी र कानुनी प्रक्रिया मिच्न उद्दत हुन्छ, तब अदालतले ब्रेक लगाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनीहरूको ठहर छ ।

निष्कर्ष:

पछिल्ला यी शृङ्खलाबद्ध आदेशहरूले वालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई कानुनी रूपमा ठूलो संकट र नैतिक दबाबमा पारेको छ । ‘पपुलिजम’ र दुईतिहाइको शक्तिको आडमा प्रक्रिया मिचेर द्रुत निर्णय गर्ने शाहको कार्यशैलीमाथि सर्वोच्च अदालतले बलियो ब्रेक लगाइदिएको छ, जसले गर्दा सरकार आफ्ना महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न नपाएर रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।