सर्वोच्चद्वारा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता: रिट खारेज गर्नुका ४ मुख्य कारण

बकपत्र संवाददाता       २ दिन अगाडी प्रकाशित     25 No Comments

​काठमाडौं, वैशाख ५ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर रिट खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो।

​अदालतले थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता दिन मुख्य चार कारण अघि सारेको छ:

​१. राजनीतिक वैधता: विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाकै हस्ताक्षरमा फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता भई निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले, अब ती काम-कारबाही बदर गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

​२. आयोगको निर्णय अन्तिम: निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिधिभित्र रहेर प्रमाणका आधारमा निर्णय गरेको र उक्त ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम आयोगको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले यसमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

​३. देउवा पक्षको कार्यकाल समाप्त: सर्वोच्चले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको वैधानिक पदावधि समाप्त भइसकेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ। थपिएको अवधि समेत व्यतित भइसकेको अवस्थामा पुरानो समितिको दाबी कमजोर देखिएको छ।

​४. बाध्यात्मक परिस्थिति: ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेको र नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएकाले बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाइएको अदालतको ठम्याइ छ। आयोगले पदाधिकारी हेरफेरलाई अद्यावधिक गरिसकेकाले यसमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

​गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा र खड्काले पुस अन्तिममा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि माघ ६ गते पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। यो फैसलासँगै गगन थापा नेतृत्वको कार्य समितिले पूर्ण कानुनी वैधता पाएको छ।

-सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।