१७ नेपाली नियोग राजदूतविहीन: रास्वपाको मापदण्डअनुसार ‘खुला आह्वान’ बाट नियुक्तिको तयारी

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     24 No Comments

काठमाडौं । नेपालका १७ वैदेशिक नियोगहरू हाल प्रमुखविहीन बनेका छन्। पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटाका ११ जना र वर्तमान बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि ती नियोगहरू रिक्त भएका हुन्।

बालेन सरकारले गत चैत २२ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका भारत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकाका राजदूतहरूको ‘बाटो म्याद’ वैशाख २२ मा सकिएको छ। यसअघि नै चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत ११ देशका राजदूतहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। हाल नेपालका कुल ३३ नियोगमध्ये आधाभन्दा बढी राजदूतविहीन छन्।

खुला प्रतिस्पर्धा कि खुला आह्वान? नियोगहरू रिक्त भएसँगै राजदूत नियुक्तिको चर्चा सुरु भएको छ। कूटनीतिक वृत्तमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ बाट राजदूत छानिने हल्ला चले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले त्यसको खण्डन गरेको छ। स्रोतका अनुसार, कुनै औपचारिक लिखित परीक्षा वा खुला प्रतिस्पर्धा नभई राजनीतिक कोटामा नियुक्त हुने राजदूतहरूका लागि ‘खुला आह्वान’ गरिनेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा सहभागी भएकाले यसपटक राजदूत नियुक्तिमा रास्वपाले २०८१ सालमा तयार पारेको ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड’ लाई मुख्य आधार बनाइने सन्देश परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उच्च अधिकारीहरूलाई दिइसकेका छन्। मन्त्री खनालले ‘करियर डिप्लोम्याट’ (परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी) लाई प्राथमिकता दिने तर उनीहरूको कार्यसम्पादन (पर्फर्मेन्स) हेरेर मात्र संख्या बढाउँदै लैजाने नीति लिएका छन्।

रास्वपाको मापदण्डमा के छ? रास्वपाको मापदण्डअनुसार राजदूत हुन न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, स्नातक वा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कूटनीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दख्खल भएको हुनुपर्नेछ। विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (PR/EDV) नलिएको, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र कुनै पनि स्वार्थ नबाझिने व्यक्ति मात्र योग्य मानिनेछन्।

विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अर्थशास्त्र र जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। छनोट प्रक्रियामा इच्छुक व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त आवेदनहरूबाट संक्षिप्त सूची (Shortlist) तयार गरी पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले छलफल र आवश्यक परे अनौपचारिक अन्तर्वार्ता समेत लिने व्यवस्था मापदण्डमा छ। अन्तिम छनोटमा समावेशी सिद्धान्तको समेत अनुसरण गरिनेछ।

कानुनी र संवैधानिक आधार राजदूत नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेश र ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई टेकेर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। निर्देशिकाले कुल राजदूत पदको कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका अधिकृतहरूबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।

अहिलेको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा ‘गोजीबाट नाम निकाल्ने’ पुरानो परिपाटी अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा ‘खुला आह्वान’ मार्फत राजदूत छान्ने दाबी गरेको छ। यद्यपि, सिफारिस भएका व्यक्तिको अन्तिम ‘परीक्षा’ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिमा नै हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत रिक्त हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध र कूटनीतिक कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने भएकाले सरकारले छिट्टै सिफारिस प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।