काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुनुलाई सकारात्मक अर्थमा ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ को संज्ञा दिएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले यस्तो तर्क गर्नुभएको हो।
संसदमा परम्परागत रूपमा प्रधानमन्त्रीले नै नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने चलन रहे पनि यस पटकको फरक शैलीलाई उनले नयाँ अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे। सम्बोधनका क्रममा आचार्यले भने, “कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ र यो संसद्को परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर, कसैलाई यो परम्पराको क्रमभङ्गता पनि लाग्न सक्छ। हामी यसलाई नयाँ ढङ्गको अभ्यासका रूपमा हेर्न सक्छौँ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर आलोचना गरिरहेका बेला सत्ता साझेदार दल रास्वपाका नेताबाट यस्तो बचाउ आएको हो। आचार्यले संसद्को समय र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन पुराना र अनुत्पादक परम्पराहरूलाई तोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
यही वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल भएको छ भने विभिन्न दलका सांसदहरूबाट ३५ वटा विरोधका सूचनाहरू दर्ता भएका थिए। ती सूचना र छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको समाधान प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने अडान प्रतिपक्षको छ।
रास्वपाले भने सरकारको कार्यशैलीमा विगतको भन्दा भिन्नता ल्याउन खोजिएको दाबी गर्दै संसद्लाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा राखेको छ। विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको यो वाकयुद्धले संसद्को आगामी बैठकहरू थप रोचक हुने देखिएको छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।