हुलाक सेवाको कायापलट: १९ जिल्लामा राहदानी र लाइसेन्स घरदैलोमै पुग्न थाल्यो

बकपत्र समाचार डेस्क       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     31 No Comments

काठमाडौँ । परम्परागत चिठ्ठीपत्र ओसारपसारमा सीमित हुलाक सेवालाई सरकारले आधुनिक ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गर्न सुरु गरेको छ । सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ हालसम्म १९ वटा जिल्लामा सरकारी कागजातहरू घरमै वितरण गर्ने सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहनुभएको छ । यस अभियानमा सञ्चार मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका मातहतका निकायहरू सक्रिय रूपमा जुटेका छन् ।

राहदानी र लाइसेन्स वितरणमा सहजता

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले गर्दा नागरिकलाई राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । काठमाडौँ, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, कास्की, मोरङ र बैतडीलगायत १९ जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।

यातायात सेवातर्फ पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । हालसम्म २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ र कास्कीमा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउन थालिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार

हुलाकले राहदानी र लाइसेन्स मात्र नभई शैक्षिक प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य नमूना समेत ढुवानी गर्न थालेको छ । हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका ढुवानीको कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग पनि यसबारे छलफल अगाडि बढेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट प्रयोगशाला नमूना ढुवानीको सेवा सुरु गरिएको छ ।

प्रणालीगत सुधार र भविष्यको योजना

सेवालाई अझ व्यवस्थित बनाउन विभागले नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउन राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको छ । साथै, ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मार्फत कागजात कहाँ पुग्यो भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने सुविधालाई समेत स्तरोन्नति गरिँदै छ ।

सरकारको यो कदमले हुलाक सेवाको सान्दर्भिकता पुनः स्थापित गर्दै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा हुने झन्झटबाट ठूलो राहत मिल्ने देखिएको छ ।

बकपत्र समाचार डेस्क

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।