उपसभामुख ठाकुरद्वारा पार्टी लाइन विपरीत परिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर: हर्क साम्पाङ रुष्ट

बकपत्र संवाददाता       १ महिना अगाडी प्रकाशित     207 No Comments

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर श्रम संस्कृति पार्टीभित्र ठूलो राजनीतिक भुइँचालो गएको छ। आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पार्टीको नीति विपरीत निर्णयमा समर्थन जनाएपछि पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राई आक्रोशित बनेका छन्।

​बिहीबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयमा उपसभामुख ठाकुरले निर्णायक समर्थन जनाएपछि हर्क साम्पाङले यसलाई “विधि र पद्धतिको उल्लंघन” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

​परिषद्को अङ्कगणित र उपसभामुखको भूमिका

​संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। बिहीबारको बैठकमा समीकरण निकै रोचक देखिएको थियो:

• ​पक्षमा: प्रधानमन्त्री वालेन शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम।
• ​विपक्षमा: राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे।

​यस्तो अवस्थामा उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको मत निर्णायक थियो। श्रम संस्कृति पार्टीको लाइन वरीयता मिचेर गरिने राजनीतिक नियुक्तिको विपक्षमा रहे पनि ठाकुरले सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा उभिएर शर्माको नाममा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। उनको यो कदमले सत्तारुढ दललाई सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाइदिएको छ।

​हर्क साम्पाङको गम्भीर आरोप

​आफ्नै ‘मान्छे’ बाट साथ नपाएपछि हर्क साम्पाङले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको लेटरहेड प्रयोग गर्दै औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले उपसभामुख ठाकुरको निर्णयलाई ‘खेदपूर्ण’ संज्ञा दिँदै सत्ता साझेदार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन शाहमाथि राजनीतिक सेटिङको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

​”हाम्रै पार्टीबाट जानुभएकी उपसभामुखले समेत वरीयताको क्रमलाई उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण छ। यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्दछ,” साम्पाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

​बढ्दो विवाद र कानुनी चुनौती

​रोलक्रम मिचेर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै बाहिर पनि यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत यसलाई न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन्।

​यसैबीच, यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता भइसकेको छ। आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता र उपसभामुखबीचको यो असमझदारीले श्रम संस्कृति पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई मात्र छताछुल्ल पारेको छैन, आगामी दिनमा पार्टीको भविष्य र उपसभामुखको पदमाथि समेत नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।