सिंहदरबारमै भएर पनि संसद छल्दै प्रधानमन्त्री: २ सय मिटरको दुरी तय गर्न बालेनलाई सकस

बकपत्र संवाददाता       २ हप्ता अगाडी प्रकाशित     27 No Comments

​काठमाडौं, वैशाख ३० ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले सिंहदरबारभित्रैको बहुउद्देश्यीय हलमा बस्ने गरेको छ। सिंहदरबार परिसरमै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद बैठक स्थलबीचको दुरी मुस्किलले दुई सय मिटर छ। तर, बुधबार आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिने कार्यसूची हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र) शाह दुई सय मिटरको दुरी पार गरेर संसद छिर्नुको सट्टा आफ्नै कार्यकक्षमा ‘कालो चश्मा’ लगाएर बसिरहे।

​मन्त्रिपरिषद्‍मा उपस्थित, संसदमा गायब

बुधबार बिहान सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सहभागी भएर अन्य मन्त्रीहरू सिधै संसद बैठकमा पुगे पनि प्रधानमन्त्री शाह भने गएनन्। प्रधानमन्त्रीकै अनुपस्थितिका कारण विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित समेत भयो। प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमै भएर पनि संसदमा नआउनुलाई विपक्षीले संसदीय लोकतन्त्रको उपहास भनेका छन्।

​विपक्षीको आक्रोश: ‘जवाफ रत्नपार्कमा होइन, संसदमा चाहिन्छ’

​राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमै कडा आक्रोश पोख्दै भने, “प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा कालो चश्मा लगाएर बस्नुभएको छ, हामी यहाँ जवाफ खोजिरहेका छौं। उहाँले भन्न सक्नुपर्छ कि उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। यो जनताको सरकार हो भने उत्तरदायित्व संसदमा खोजिन्छ, रत्नपार्कमा होइन।” उनले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मुख्य दस्तावेज भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए।

​नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक संसदको ‘हुर्मत’ लिएको आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई बीचमै छाडेर हिँडेको सन्दर्भ जोड्दै महरले भने, “संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भनेको छ, तर बालेनजी काम पर्दा भाग्ने र पन्छिने गरिरहनुभएको छ।”

​त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जनताले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहेको भए पनि संविधानको खिल्ली उडाइएको टिप्पणी गरे।

​कांग्रेसको ‘रुलिङ’ माग र रास्वपाको बचाउ

​प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निशकल राईले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संसदमा बोलाउन ‘रुलिङ’ माग गरे। “प्रधानमन्त्री आफैँले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा जवाफ दिने कार्यसूची छ, तर उहाँ देखिनुहुन्न। सभाको गरिमा राख्न पनि उहाँलाई तत्काल बोलाइयोस्,” राईले भने।

​यता, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको छ। रास्वपाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव राख्न वा जवाफ दिन अनिवार्य नगरेको तर्क अघि सारेको छ।

​यद्यपि, संसदीय परम्परामा नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने चलन छ। २ सय मिटरको दुरीमा रहेर पनि जनप्रतिनिधिको सामना गर्न नचाहने प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा अनुत्तरदायी रेकर्ड खडा गरेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।