सर्वोच्चद्वारा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक

बकपत्र संवाददाता २ हप्ता अगाडी प्रकाशित 38 No Comments

📋 सारांश

✓ सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विवादित दफा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
✓काममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको इजलासले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
✓इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई जना न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने बहुमतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै 'फरक राय' (Dissenting Opinion) राख्नुभएको छ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विवादित दफा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

काममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको इजलासले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

के थियो विवाद?

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू खारेज गरेको थियो। अध्यादेशले ट्रेड युनियनको परिभाषा हटाउने, युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने र युनियन खारेज गर्ने प्रावधान राखेको थियो।

यस विरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले ‘उत्प्रेषणसमेत’ को माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अग्निप्रसाद खरेलसहित दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चको ठहर

बहुमतको इजलासले आफ्नो आदेशमा भनेको छ:

”ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संविधानको धारा १७ र ३४ सँग जोडिएको देखिएकाले हाललाई अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।”

अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी २०८३ जेठ ६ गते बोलाएको छ। साथै, विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिइएको छ।

दुई न्यायाधीशको ‘फरक राय’

इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई जना न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने बहुमतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै ‘फरक राय’ (Dissenting Opinion) राख्नुभएको छ।

उहाँहरूको रायमा अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा जान बाँकी रहेको र रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले एकपक्षीय सुनुवाइबाटै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, बहुमतको निर्णय नै अदालतको आधिकारिक आदेश हुने भएकाले अध्यादेशको सो व्यवस्था तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ।

यस आदेशसँगै सरकारले बन्द गर्न खोजेका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू र युनियनका गतिविधिहरूले तत्कालका लागि निरन्तरता पाउने बाटो खुलेको छ।