​संवैधानिक परिषद्को कदमप्रति हर्क साम्पाङको कडा आपत्ति: ‘विधि मिचेर राजनीति गरियो’

बकपत्र संवाददाता       १ महिना अगाडी प्रकाशित     42 No Comments

​काठमाडौं, बैशाख २५ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सरकारले संसदलाई छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएको र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचेको भन्दै घोर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले सरकारका पछिल्ला कदमहरू लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनको बर्खिलाप रहेको ठहर गर्नुभएको हो ।

​अध्यादेश र नियुक्तिमा प्रश्न

​अध्यक्ष साम्पाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संसद छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो । गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्न र भन्नु हुँदैन ।” उहाँले वरिष्ठताको रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु सरकारको अर्को ठूलो गल्ती भएको औंल्याउनुभएको छ ।

​राजनीतिक र कानुनी स्वार्थको आशंका

​विज्ञप्तिमा यो नियुक्ति प्रक्रिया पछाडि गम्भीर राजनीतिक र कानुनी स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । विशेष गरी:

• ​सहकारी ठगी प्रकरण: ठगीका घटनाहरूमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने दाउ ।
• ​Gen Z आन्दोलन: भदौ २३–२४ मा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई प्रभावित पार्ने नियत ।
• ​वैदेशिक मामिला: एमसीसी (MCC) र एसपीपी (SPP) जस्ता विवादित विषयहरूमा दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्ने अवस्था ।

​राईले सुशासनको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको दलले नै यसरी विधि मिचेर नियुक्ति गर्नुले विधिको शासनमाथि प्रहार गरेको बताउनुभएको छ ।

​आफ्नै पार्टीका उपसभामुखको आलोचना

​सांसद साम्पाङले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुखले समेत वरिष्ठताको क्रम उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकोमा ‘खेद’ प्रकट गर्नुभएको छ । नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा सबै पक्ष एकै ठाउँमा आउनुपर्ने र विदेशी सहायताका एजेन्डाहरू ल्याएर दबाब दिने कार्यले न्यायलयको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने उहाँको तर्क छ ।

​श्रम संस्कृति पार्टीको अडान

​”यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तमा उहाँले ‘जय माटो ! जय देश !!’ को नारासहित विधिको शासन पुनर्स्थापनाका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।

​यो विज्ञप्ति सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा विशेष गरी न्यायलयको नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्को भूमिकालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारले चालेको यो कदमले आगामी दिनमा संसद र सडक दुवैतिर चर्को विरोध खेप्नुपर्ने संकेत देखिएको छ ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।