तुलसीपुर, २६ वैशाख ।
पोखरा महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गाहरू खाली गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ। महानगरको कडा निर्देशनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, सामाजिक संघसंस्था र व्यवसायीहरूले आफूले कब्जा गरेका ऐलानी तथा पर्ती जग्गाहरू आफैँ खाली गर्न थालेका छन्।
सूचना जारीपछि बढ्यो सक्रियता
पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण गरिएका ऐलानी/पर्ती जग्गा तथा भवनहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसको लगत्तै वैशाख ८ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू खाली गर्न अर्को सूचना जारी गरेको थियो।
सरकारी निकायको निरन्तर ताकेतापछि लामो समयदेखि कब्जा गरिएका संरचनाहरू भत्काउन र जग्गा फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा तयार देखिएका छन्।
स्थानीयको उत्साह
महानगरले सुरु गरेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको यो अभियानलाई स्थानीयवासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। वर्षौंदेखि व्यक्ति वा संस्थाको पहुँचमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सर्वसाधारणको हितका लागि फिर्ता हुनुले पोखराको व्यवस्थित विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महानगरले तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगर्नेहरूका विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अपनाई बल प्रयोग गरेर भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गराउने चेतावनी दिएको छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।