विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     34 No Comments

काठमाडौँ, २८ वैशाख ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारका नाममा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेपछि उत्पन्न कानुनी विवादमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकारको उक्त कदमले नागरिकको संगठित हुन पाउने संवैधानिक हक र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै विभिन्न आठवटा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले संगठनहरू खारेज गर्ने प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न र संगठनको अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको यो निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत र राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। रिट दायर गर्ने संगठनहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्। “विद्यार्थी संगठनहरू केवल राजनीति गर्ने थलो मात्र नभएर शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको हक–हितका पहरेदार पनि हुन्, जसलाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन,” एक विद्यार्थी नेताले बताए।

अदालतले यस विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। अर्को फैसला वा पूर्ण सुनुवाइ नभएसम्मका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना नियमित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। सरकारले भने विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको अखडा हुनबाट जोगाउन र विशुद्ध शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न यस्तो कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा आन्दोलित विद्यार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेकाले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको यो अन्योल अझै केही समय कायमै रहने देखिएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।