सहकारीमा सरकारको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: बचत फिर्ता नगर्ने सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्कादेखि विदेश भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध

बकपत्र संवाददाता ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित 41 No Comments

📋 सारांश

✓सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्या र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले कठोर कानुनी कदम चालेको छ।
✓सरकारले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको स्वेच्छाचारितामाथि लगाम लगाउने निर्णय गरेको हो।
✓नयाँ अध्यादेशले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी फरार हुने वा आलटाल गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई सिधै कानुनी कठघरामा ल्याउने र उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत जफत गर्न सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था गरेको छ।

काठमाडौं । १७ वैशाख, २०८३

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्या र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले कठोर कानुनी कदम चालेको छ। सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको स्वेच्छाचारितामाथि लगाम लगाउने निर्णय गरेको हो।

नयाँ अध्यादेशले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी फरार हुने वा आलटाल गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई सिधै कानुनी कठघरामा ल्याउने र उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत जफत गर्न सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था गरेको छ।

सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का र विदेश भ्रमणमा रोक

अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै बचतकर्ताको हितमा ऐतिहासिक व्यवस्था थप गरेको छ। अब बचतकर्ताले मागेको समयमा रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले राज्यको कडा निगरानीको सामना गर्नुपर्नेछ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार:

सम्पत्ति रोक्का: बचत फिर्ता नगर्ने संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता तत्काल रोक्का गरिनेछ।
विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध: कालोसूचीमा परेका वा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई देश बाहिर जान नपाउने गरी विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
प्रहरी परिचालन: सहकारी प्राधिकरणको अनुरोधमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन गरी दोषीलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ।

परिवारका सदस्य समेत कारबाहीको दायरामा

यसपटक सरकारले कानुनलाई थप कडा बनाउँदै सञ्चालकका परिवारलाई समेत जवाफदेही बनाएको छ। अध्यादेशको संशोधित व्यवस्था अनुसार, यदि सञ्चालक वा व्यवस्थापकले बचत रकम फिर्ता नगरेमा र प्रचलित प्रक्रियाबाट पनि असुल उपर हुन नसकेमा प्राधिकरणले दोषीको परिवारका सदस्यहरूलाई समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर कायम गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउनेछ।

यसले सहकारीको पैसा आफन्त र परिवारका सदस्यको नाममा लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सहकारी प्राधिकरणको शक्तिशाली भूमिका

मूल ऐनको दफा १०३ मा संशोधन गर्दै सहकारी प्राधिकरणलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। प्राधिकरणले दिएको आदेश पालना नगर्ने सहकारीमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।

अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार:

”खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।”

बचतकर्तामा नयाँ आशा

देशभरका सयौं सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुँदा र हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्दा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। सहकारी अभियन्ताहरूले यसलाई ढिलै भए पनि सही कदम भनेका छन्। सञ्चालकहरूले संस्थाको पैसा निजी सम्पत्ति जस्तै प्रयोग गर्ने र संकट पर्दा भाग्ने प्रवृत्तिलाई यसले रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, अध्यादेशमा भएका यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले नै सहकारी क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। सरकारले संसद बैठक नचलेको अवस्थामा ‘अध्यादेशको बाढी’ ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहँदा, बचतकर्ताहरू भने आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता पाउने आशमा यो कानुनी व्यवस्थाको स्वागत गरिरहेका छन्।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।