काठमाडौँ, २८ वैशाख ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको हो।
संविधानको धारा ११४ ले विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै ओलीले वर्तमान सरकारले त्यसको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। “सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएर संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभालाई सरकारले वेवास्ता गरेको हो कि भन्ने देखिएको छ। अझ भनौँ, संसद्लाई छायामा पारेर सरकारले यसलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन खोजेको भान हुन्छ।”
प्रमुख सचेतक ओलीले संसद् कुनै पनि हालतमा सरकारको कठपुतली हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। रोचक कुरा के छ भने, विगतमा संसद्लाई कठपुतली बनाउनु हुँदैन भनेर चर्को आवाज उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू नै अहिले मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेको भन्दै उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। “हिजो संसद्को गरिमाका कुरा गर्नेहरू आज सत्तामा पुग्दा अध्यादेशको साक्षी बन्नु विडम्बना हो,” उहाँले थप्नुभयो।
सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि वा संसद् छलेर महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने राप्रपाको ठहर छ। ओलीले सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढंगले नभई संसद्प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो। संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेशहरूले कानुनी वैधता पाए पनि राजनीतिक नैतिकता गुमाउने उहाँको तर्क थियो।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।