अध्यादेश

अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विपक्षी दलहरूको गम्भीर आपत्ति

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     35 No Comments
📋 सारांश
  • ​नेपाल सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य लगत्तै विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
  • आज वैशाख १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यस कदमलाई 'अलोकतान्त्रिक' र 'असंसदीय' ठहर गरेको हो।
  • ​बैठकमा नेकपा (एमाले) का नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाको सहभागिता थियो।

​काठमाडौँ ।
​नेपाल सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य लगत्तै विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। आज वैशाख १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यस कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘असंसदीय’ ठहर गरेको हो।

​बैठकमा नेकपा (एमाले) का नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाको सहभागिता थियो। सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी सातवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

​विपक्षी दलहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद् छल्ने नियतले ल्याइएका यी अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरिएको छ। साथै, राष्ट्रपतिलाई समेत ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ। विपक्षी नेताहरूले स्थगित गरिएको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दै सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको भर्त्सना गरेका छन्। यो निर्णयले मुलुकको संसदीय गरिमामाथि प्रहार गरेको उनीहरूको ठहर छ।

सम्वन्धित समाचार