निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय ‘लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार’: कांग्रेस नेता आङ्देम्बे

बकपत्र संवाददाता       १ महिना अगाडी प्रकाशित     23 No Comments
📋 सारांश
  • नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।
  • सरकारको यो कदम लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथिको प्रहार भएको भन्दै उहाँले यसको आलोचना गर्नुभएको हो।
  • ​बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँगको भेटमा नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो, "कहिलेकाहीँ सरकारले नाडी छाम्ने प्रयास गर्छ, तर लोकतन्त्रको मर्ममाथि नाडी छाम्ने सोच सरासर गलत हो।

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। सरकारको यो कदम लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथिको प्रहार भएको भन्दै उहाँले यसको आलोचना गर्नुभएको हो।

​बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँगको भेटमा नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो, “कहिलेकाहीँ सरकारले नाडी छाम्ने प्रयास गर्छ, तर लोकतन्त्रको मर्ममाथि नाडी छाम्ने सोच सरासर गलत हो।”

​प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा

​नेता आङ्देम्बेका अनुसार सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयले:

  • ​निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक जग कमजोर पार्नेछ।
  • प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिकतामाथि प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउनेछ।

​उहाँले यो विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको र आगामी संसदीय बैठक तथा संसदीय समितिहरूमा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।

​पत्रकार महासंघको आन्दोलन र ध्यानाकर्षण

​सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने बालेन सरकार (स्थानीय सरकार) को निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ। सोही आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा र महासचिव रामप्रसाद दाहाल लगायतको टोलीले नेता आङ्देम्बेलाई भेटेर सो निर्णय खारेजीका लागि दबाब दिन ध्यानाकर्षण गराएको हो।

​अध्यादेशको ‘बाढी’ प्रति चिन्ता

​भेटका क्रममा नेता आङ्देम्बेले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो। संसद बैठक आह्वान गर्ने र तुरुन्तै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि शुभ संकेत नभएको उहाँको तर्क थियो।

​”संसद बैठक बोलाएर स्थगित गर्ने नाटकपछि अध्यादेशको बाढी ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, जुन राम्रो संकेत होइन,” आङ्देम्बेले भन्नुभयो।

सम्वन्धित समाचार