सरकारी इ-बिडिङ प्रणालीमा ‘डिजिटल लुट’: विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     28 No Comments

काठमाडौँ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आधिकारिक अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री एवं प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

​प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको महिनौँ लामो प्राविधिक अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले यो ‘हाइ-प्रोफाइल’ साइबर र आर्थिक अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको हो।

​के हो ‘डिजिटल लुट’ को प्रकृति?

​अनुसन्धानका अनुसार, आरोपितहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘bolpatra.gov.np’ प्रणालीको क्लाउड सर्भरमा अवैध रूपमा प्रवेश गरी बोलपत्र (Tender) को गोप्य विवरणहरू हेर्ने र बिडिङ मूल्यमा हेरफेर गर्ने गरेका थिए। उनीहरूले आफू अनुकूलका कम्पनीलाई ठेक्का पार्नका लागि प्रणालीभित्र छिरेर अन्य प्रतिस्पर्धीको डाटा मेटाउने वा आफ्नो मूल्य कम देखाउने जस्ता कार्य गरी राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेको भेटिएको छ।

​यस प्रकरणमा सीआईबीले विशेष गरी निम्न बुँदाहरूलाई प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ:

• ​क्लाउड सर्भरमा पहुँच: सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित रहने सर्भरमा अनधिकृत ‘ब्याकडोर’ मार्फत प्रवेश।
• ​ह्व्याट्सएप (WhatsApp) को दुरुपयोग: ठेक्काको मूल्य मिलाउन र सेटिङ गर्नका लागि ह्व्याट्सएपमा गरिएका संवादहरू।
• ​क्रिप्टो कारोबार: गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको रकमलाई लुकाउन वा स्थानान्तरण गर्न क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गरिएको।

​बालेन सरकार र सुशासनको प्रभाव

​यो अनुसन्धान र अभियोजनलाई आम नागरिकले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहमा सुरु गरेको पारदर्शिता र पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएको सुशासनको प्रभावका रूपमा हेरेका छन्। शक्तिशाली निर्माण व्यवसायी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।

​आरोपित र सजायको मागदाबी

​सीआईबीले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने विक्रम पाण्डे लगायतका अन्य केही आरोपितहरू फरार सूचीमा रहेका छन्। सरकारी वकिलले उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध), सरकारी कागजात किर्ते र क्रिप्टोकरेन्सी (विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन) सम्बन्धी कसुरमा कडा सजायको मागदाबी गरेको छ।

​प्रविधिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सार्वजनिक ठेक्कामा हुने यस्ता ‘डिजिटल सिन्डिकेट’ ले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई मात्र सिध्याएको छैन, राज्यको अर्बौँको सम्पत्तिमाथि पनि धावा बोलेको छ। यो मुद्दाको फैसलाले नेपालको डिजिटल सुरक्षा र सुशासनको भविष्य तय गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।