काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदीय प्रणालीको स्थापित मान्यता र संवैधानिक जवाफदेहितालाई चुनौती दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने निर्णय गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञले दिएकी छिन्।
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्री आफैँले टेबल गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफैँले जवाफ नदिएको यो पहिलो नकारात्मक रेकर्ड हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ३६ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्री शाहले नियुक्तिको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसदमा एक शब्द नबोल्नु र सामाजिक सञ्जालमा मात्र सक्रिय हुनुले उनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार विगतमा मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी शर्मा ओली जस्ता प्रधानमन्त्रीहरूले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका बाबजुद अस्पतालको शय्या वा कुर्सीमा बसेरै भए पनि संसदको सामना गरेका थिए। “प्रधानमन्त्रीले फेसबुक र एक्स (ट्विटर) मा होइन, संसदमा जवाफ दिनुपर्छ,” भट्टराईले टिप्पणी गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सभामुखमार्फत ‘रुलिङ’ माग गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ३५ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता खोजिएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बैठक छाडेर हिँडेका बालेनको यो पछिल्लो कदमले संसदीय सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि बेवास्ता गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।