न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘वरियता’ मिचिएको भन्दै हर्क साम्पाङको कडा व्यङ्ग्य: ‘इन्स्पेक्टरलाई सिधै आईजीपी बनाइदिऊँ!

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     33 No Comments

​काठमाडौँ ।

​धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननिय  हर्क साम्पाङ, जो आफ्ना जनमुखी काम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने निडर विचारका कारण निरन्तर चर्चामा रहन्छन्, ले फेरि एकपटक राज्यको नीतिगत व्यवस्थामाथि कडा प्रहार गरेका छन्। यसपटक उनको तारो बनेको छ— न्यायलय र अन्य सरकारी निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा ‘वरियता’ (Seniority) लाई बेवास्ता गरिने परिपाटी।

​मंगलबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत एक व्यङ्ग्यात्मक स्टाटस सार्वजनिक गर्दै साँसद साम्पाङले न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विसंगतिप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन्। उनले लेखेका छन्: “वरियता केही होइन भने इलाका प्रहरी कार्यालयमा काम गर्ने iNSPECTOR को कार्य क्षमता दबङ र सिङ्घमको जस्तो छ अब सिधै igp बनाइदिऊँ ! प्रसङ्ग न्यायाधीश नियुक्ति !”

​व्यङ्ग्यको मर्म र सन्दर्भ

​साम्पाङको यो टिप्पणी केवल एक सामाजिक सञ्जालको पोस्ट मात्र होइन, यसले नेपालको प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर बेथितिलाई उजागर गरेको छ।

​१. ‘दबङ’ र ‘सिङ्घम’ शैली र वरियता:

सांसद साम्पाङले प्रहरी प्रशासनको उदाहरण दिएर राज्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेका छन्। यदि कुनै नियुक्ति वा बढुवामा कार्यक्षमतालाई मात्र एक मात्र मापदण्ड मान्ने र वर्षौँको अनुभव, परिपक्वता र वरियतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने हो भने, त्यसको परिणाम के हुन्छ? उनले ‘दबङ’ र ‘सिङ्घम’ जस्ता फिल्मी पात्रहरूको नाम लिएर तल्लो तह (इलाका प्रहरी कार्यालय) मा साहसिक र प्रभावकारी काम गर्ने इन्स्पेक्टरहरूको प्रशंसा त गरेका छन्, तर साथै यो पनि सोधेका छन् कि के केवल त्यही एउटा क्षमताकै आधारमा उनीहरूलाई सिधै संगठनको सर्वोच्च पद (आईजीपी) मा पुर्‍याउन मिल्छ?

​यो व्यङ्ग्यले राज्यको चेन-अफ-कमान्ड, प्रशासनिक मर्यादा र अनुभवको महत्त्वलाई स्थापित गर्न खोजेको छ। उनले कार्यक्षमता र साहसिकतालाई सम्मान गर्दै, त्यसलाई प्रशासनिक ढाँचा र वरियतासँग सन्तुलित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

​२. न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति र असन्तुष्टि:

सांसद साम्पाङले आफ्नो स्टाटसको अन्त्यमा स्पष्ट रूपमा “प्रसङ्ग न्यायाधीश नियुक्ति!” भनेर लेखेका छन्, जसले उनको यो व्यङ्ग्यको मुख्य निशाना कहाँ छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। नेपालको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा याे पटक वरिष्ठता र योग्यताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर राजनीतिक पहुँच वा अन्य स्वार्थका आधारमा कनिष्ठहरूलाई नियुक्ति गरिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

​यो परिपाटीका कारण योग्य र वरिष्ठ अधिवक्ता वा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने र न्यायलयको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस्ता नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। साम्पाङको यो टिप्पणीले सोही सामूहिक असन्तुष्टिलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी सरल तर प्रभावशाली भाषामा व्यक्त गरेको छ।

​सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया र बहस

​साँसद साम्पाङको यो स्टाटस सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।

​तस्विर ३ अनुसार, यो समाचार तयार पार्दासम्म उनको पोस्टमा ९ हजार (9K) भन्दा बढी रियाक्सन आइसकेको छ। त्यस्तै, २.६ हजार (2.6K) भन्दा बढी कमेन्टहरू छन्, जहाँ धेरैले उनको कुरालाई ‘मर्मस्पर्शी’ र ‘यथार्थ’ भन्दै समर्थन गरेका छन्। ९४ जनाले यसलाई सेयर गरेका छन्, जसले उनको विचार धेरै मानिसहरूसम्म पुगिरहेको देखाउँछ।

​समर्थकहरूले राज्यका हरेक तहमा हुने नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र वरियताको सम्मान हुनुपर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। कतिपयले त यस्ता विचारले मात्र राज्यमा सुधार ल्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

​निष्कर्ष

​हर्क साम्पाङको यो टिप्पणीले फेरि एकपटक नेपालको सरकारी र न्यायिक संयन्त्रमा हुने नियुक्ति पद्धतिमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। के राज्यले केवल ‘क्षमता’ को नाममा प्रशासनिक मर्यादा र वर्षौँको अनुभवलाई बेवास्ता गर्न सक्छ? वा राज्य सञ्चालनका लागि वरियता र अनुभव अनिवार्य छ? यो बहस अब केवल सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभएर, राज्यको नीतिगत तहसम्म पुग्ने देखिन्छ। साम्पाङले आफ्नो सानो तर तिखो टिप्पणीबाट राज्यलाई एउटा ठूलो ऐना देखाएका छन्।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।