​काठमाडौँ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको १४ वर्षपछि दिवंगत नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको नाममा रहेको अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गत २ वैशाखमा खड्काको ललितपुर, सानेपास्थित एक रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको छ ।

​ढिलै भए पनि कार्यान्वयनको सुरुवात

​सर्वोच्च अदालतले ३० साउन २०६९ मा खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद सजाय, जरिवाना र अवैध सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको कार्यान्वयनका क्रममा विभागले सानेपास्थित कित्ता नम्बर २४९ को १ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा मालपोत कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको हो ।

​कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सुभाष न्यौपानेका अनुसार, फैसलामा उल्लेखित अन्य सम्पत्ति पनि जफत गर्ने प्रक्रिया जारी छ । “सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एउटा कित्ता जग्गा हाम्रो नाममा आइसकेको छ, बाँकी सम्पत्तिको हकमा पनि हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ,” उनले भने । यद्यपि, जग्गा सरकारको नाममा आए पनि हालसम्म सो ठाउँ खाली भने गरिएको छैन; त्यहाँ खड्काकै परिवार बस्दै आएका छन् ।

​के थियो सर्वोच्चको फैसला?

​सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई निम्न बमोजिमको सजाय सुनाएको थियो:

• ​कैद: १ वर्ष ६ महिना ।
• ​जरिवाना: ९४ लाख ७४ हजार १११ रुपैयाँ १३ पैसा ।
• ​सम्पत्ति जफत: स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्ति र सोबाट बढे-बढाएको थप सम्पत्ति ।

​खड्काकी पत्नी शिला शर्मा खड्काको नाममा रहेको सानेपाको विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख थियो । जसमा कित्ता नम्बर २४९ को १ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा (मूल्य रु. २० लाख ९२ हजार) र कित्ता नम्बर १०७ तथा १८६ का केही भागहरू रहेका छन् ।

​कानुनी उल्झन र चलखेलको प्रयास

​फैसला कार्यान्वयनमा लामो समय लाग्नुको मुख्य कारण ‘बढे-बढाएको’ सम्पत्ति कसरी जफत गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनुलाई मानिएको छ । यसबीचमा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर जग्गा जोगाउने प्रयास समेत भएको देखिन्छ ।

​यसअघि रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा साढे २० लाख रुपैयाँ मात्र सरकारी खातामा जम्मा गरेर करोडौँ मूल्यको सो जग्गा जफत हुनबाट रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, विशेष अदालतले उक्त प्रक्रियामा रोक लगाइदिएपछि त्यो प्रयास असफल भएको थियो । तत्कालीन समयमा २० लाखमा किनिएको उक्त जग्गाको मूल्य अहिले बजारमा करोडौँ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

​ऐन संशोधन र बाँकी सम्पत्तिको खोजी

​हाल विभागले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा बढे-बढाएको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी जफत गरिनेछ ।

​जग्गाबाहेक सर्वोच्चले खड्काको नाममा रहेको निम्न सम्पत्ति पनि जफत गर्न आदेश दिएको थियो:

• ​मित्सुबिसी प्राडो गाडी
• ​३३ तोला सुन
• ​२.९३ किलो चाँदी

​तर, यी बहुमूल्य धातु र सवारी साधन भने हालसम्म पनि सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । विभागले यी सबै सम्पत्तिहरू क्रमशः कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ढिलै भए पनि शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्वको अवैध सम्पत्ति जफत हुनुलाई सुशासनको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।