सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको ठूलो कदम: उपत्यकामा ‘एकीकृत डिजिटल लगत’ संकलन गरिँदै

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     37 No Comments

तुलसीपुर, २६ वैशाख ।

​काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि बल्झिरहेको भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस पहल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका सुकुम्बासीहरूको ‘एकीकृत डिजिटल लगत’ संकलन गर्ने भएको हो।

​डाटाका आधारमा स्थायी समाधान

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सुकुम्बासी समस्यालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो रूपमा समाधान गर्न वास्तविक तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। संकलित डिजिटल लगतका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरिने र उनीहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूसँग समेत जोडिने लक्ष्य राखिएको छ।

​मुख्य विशेषताहरू:

• ​डिजिटल रेकर्ड: अब सुकुम्बासीहरूको विवरण कागजमा मात्र सीमित नभई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रहनेछ।
• ​कानुनी अड्चन हटाइयो: दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्‍याउने भूमि सम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरी लगत संकलनको बाटो खोलिएको छ।
• ​व्यवस्थापन र स्थानान्तरण: जोखिमयुक्त क्षेत्र (नदी किनार) मा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ।
• ​पहिचान र प्रमाणीकरण: संकलित तथ्याङ्कलाई सरकारी निकायहरूसँग भिडाएर (Cross-verify) वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरिनेछ।

​कसैलाई घरबारविहीन बनाइने छैन: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शाहले यो कदम नागरिकलाई हटाउनका लागि नभई उनीहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न चालिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै कुनै पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिक घरबारविहीन नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

​यो लगत संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र प्राधिकरणले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।