पूर्ण समावेशी राज्य

कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समावेशी राज्यको एजेन्डामा हर्क साम्पाङको कार्यसूची सार्वजनिक

बकपत्र संवाददाता १ महिना अगाडी प्रकाशित 77 No Comments

📋 सारांश

✓ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले देशको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै संविधान संशोधनका लागि औपचारिक प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ।
✓'संविधान संशोधन कार्यशाला २०८३' लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 'जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख' को अवधारणालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
✓सांसद राईले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रस्तावमा शासकीय सुधार, व्यवस्थापिकाको भूमिका र समावेशिताका विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले देशको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै संविधान संशोधनका लागि औपचारिक प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। ‘संविधान संशोधन कार्यशाला २०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ‘जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ को अवधारणालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

सांसद राईले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रस्तावमा शासकीय सुधार, व्यवस्थापिकाको भूमिका र समावेशिताका विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।

मुख्य शासकीय प्रस्तावहरू

राईद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै निम्न बुँदाहरू अघि सारिएका छन्:

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी: मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) सिधै जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने।
दक्ष मन्त्रीमण्डल: सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले आफ्ना कामका लागि आवश्यक विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूलाई समेटेर मन्त्री परिषद् बनाउन पाउने।
समावेशी चरित्र: मन्त्री परिषद् चयन गर्दा सबै जाति, समुदाय र लिंगका आधारमा पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने।

व्यवस्थापिकाको भूमिकामा परिवर्तन

प्रस्तावमा संसद (व्यवस्थापिका) ले सरकार चलाउने नभई सरकारको कामको निगरानी र नीति निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ:

सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र कानुन तय गर्ने।
सरकारको कामको अध्ययन, मूल्याङ्कन र निरीक्षण गरी सुझाव दिने।
कार्यकारी प्रमुखको सीमा निर्धारण गर्ने र निरंकुशताको व्याख्या गर्ने।
कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बनेमा महाअभियोग लगाउने र संसदबाट पास भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्ने।

पूर्ण समावेशी राज्य प्रणाली

सांसद राईले राज्यका हरेक अंगमा नागरिकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘पूर्ण समावेशी राज्य प्रणाली’ को वकालत गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार राजनीतिक पद मात्र नभई सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारी संयन्त्रका सबै तहमा सबै जातजातिका नागरिकको समान सहभागी हुनुपर्नेछ।

“विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने बहस चलिरहेका बेला, मुलुककै सर्वोच्च शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि हर्क साम्पाङले ल्याएको यो प्रस्तावलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।”

अध्यक्ष राईले यो प्रस्ताव वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास र देशको समृद्धिका लागि अनिवार्य रहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँको यो प्रस्तावले खासगरी शासकीय स्थिरता खोज्ने तप्कालाई आकर्षित गर्ने देखिन्छ।