सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन र उचित व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     43 No Comments

​काठमाडौँ ।

​सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका नदी किनारामा रहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई तत्कालै बलपूर्वक नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना डोजर लगाएर बस्ती खाली नगराउन आदेश दिएको हो ।

​गोपाल रन पहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारी समेतका तर्फबाट दायर छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आवासको अधिकार मौलिक हक भएको स्मरण गराएको छ । आदेशमा सुकुम्वासीहरूलाई बासस्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

​अदालतको आदेशका मुख्य बुँदाहरू:

• ​बल प्रयोगमा रोक: सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विकल्प नदिई बलजफ्ती निष्कासन नगर्न र नगराउन आदेश दिइएको छ ।
• ​उचित प्रक्रियाको पालना: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची र गृह मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाउन भनिएको छ ।
• ​आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता: बस्तीबाट विस्थापित भइसकेका परिवारका हकमा समेत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न प्रभावकारी कार्य गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी भएको छ ।
• ​अग्राधिकार: यो मुद्दामा सुकुम्वासी व्यवस्थापन सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले यसलाई चाँडो निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको मान्दै ‘अग्राधिकार’ (Priority) प्रदान गरिएको छ । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

​सुनुवाइका क्रममा निवेदकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै वैकल्पिक आवास वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी एक्कासि डोजर चलाउन लागेको भन्दै रोक्न माग गरेका थिए । यता सरकार र महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले सुकुम्वासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र विस्थापितहरूलाई आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका थिए ।

​यद्यपि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विस्थापितहरूको समस्या औँल्याएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप ठाउँमा डोजर लगाउने कार्य नगर्न स्पष्ट पारेको हो । यो आदेशसँगै काठमाडौँका विभिन्न खोला किनारामा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू तत्कालका लागि हटाइने त्रासबाट मुक्त भएका छन् ।

​अदालतले २०८३ साल वैशाख २५ गते यो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ अबको केही सातापछि हुनेछ ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।