संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्न अब बहुमत पदाधिकारी हुन नपर्ने

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     48 No Comments

काठमाडौँ  ।   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अब संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा सहजता थपिएको छ। आइतबार फिर्ता गरिएको अध्यादेशलाई नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले यथास्थितिमै दोहोर्‍याएर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई जारी गरेका हुन्।

यस अध्यादेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्णय प्रक्रियाका लागि चाहिने गणपूरक संख्या र बहुमतको नयाँ व्याख्या हो। साविकको ऐनमा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने’ व्यवस्था थियो। तर, नयाँ अध्यादेशले यसलाई संशोधन गर्दै अब अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए बैठक वैधानिक मानिनेछ र बहुमत अर्थात् तीन जनाको सहमतिमा कुनै पनि निर्णय हुन सक्नेछ। यसअघि ६ सदस्यीय परिषद्मा निर्णयका लागि कम्तीमा चार जनाको सहमति अनिवार्य थियो, तर अब तीन जनाको मत मिल्दा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू सम्भव हुनेछन्।

राष्ट्रपतिको सरोकार र प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण

सरकारले १४ वैशाखमा पहिलोपटक अध्यादेश सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति पौडेलले ‘कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत’ सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै फिर्ता गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सोही अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणकर्ताको हैसियतले जारी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिलाई पठाएको प्रष्टीकरणमा कानुनी शून्यता हटाउन अध्यादेश अनिवार्य रहेको तर्क गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसलालाई उद्धृत गर्दै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो ऐन स्वतः नजाग्ने हुनाले नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प नहोस् भनी यो कदम चालिएको बताएका छन्।

नियुक्ति प्रक्रियामा सहजता

यो कानुनी व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री शाहलाई बैठक सञ्चालन र निर्णय लिन निकै सहज बनाएको छ। हाल प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न १३ संवैधानिक आयोगमा १८ पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम, थारू, मधेशी र राष्ट्रिय समावेशी आयोग लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन छन्। निर्वाचन आयोग, अख्तियार र मानवअधिकार आयोगमा पनि सदस्यहरू रिक्त छन्। विशेषगरी बजेटको मुखमा महत्त्वपूर्ण मानिने वित्त आयोग हाल एक जना सदस्यको भरमा चलिरहेको छ। अब तीन जनाको सहमतिमा निर्णय हुन सक्ने भएपछि यी पदहरूमा पदपूर्तिको बाटो खुलेको छ।

परिषद्को संरचना र चुनौती

हालको ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री शाह अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (रास्वपा), उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर (श्रम संस्कृति पार्टी), राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे (कांग्रेस) छन्। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेकाले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका बेला कानुनमन्त्री सोविता गौतम (रास्वपा) सदस्य रहनेछन्।

यो अध्यादेशले तत्कालका लागि सरकारलाई सहज बनाए पनि यसको भविष्य भने संघीय संसद्मा निर्भर छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको बहुमत भए तापनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन। कांग्रेस, एमाले र नेकपाजस्ता विपक्षी दलहरूले साथ नदिए राष्ट्रिय सभाबाट यो अध्यादेश अस्वीकृत भई निष्क्रिय हुन सक्ने संवैधानिक जोखिम कायमै छ।

मन्त्रालय पुनःसंरचनाको तयारी

अध्यादेश जारी भइरहँदा सरकारले मन्त्रालयहरूको व्यापक पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री शाहद्वारा गठित समितिले मौजुदा २१ मन्त्रालयलाई घटाउन ४ वटा खारेज र ६ वटालाई मर्ज गर्ने सुझाव दिएको छ। यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानीलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाउने र सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी छ। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यदक्षता बढाउने सरकारको दाबी छ। तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो अध्यादेश र मन्त्रालयको हेरफेरले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।