बालेन सरकारको ‘बोल्ड’ निर्णय: निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज, कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन

बकपत्र संवाददाता ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित 28 No Comments

📋 सारांश

✓तुलसीपुर, २३ वैशाख।
✓ प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निजामती प्रशासनभित्र दशकौँदेखि जकडिएर रहेको ट्रेड युनियनको जालो तोड्ने कठोर निर्णय गरेको छ।
✓सरकारले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३' मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो।

तुलसीपुर, २३ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निजामती प्रशासनभित्र दशकौँदेखि जकडिएर रहेको ट्रेड युनियनको जालो तोड्ने कठोर निर्णय गरेको छ। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज एक परिपत्र जारी गर्दै देशभरका सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सचिवालयहरूलाई आफ्ना मातहतका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। शाखा अधिकृत विवेक विडारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित सबै विभागीय र अन्य समितिका कार्यालयहरू बन्द गरी सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन भनिएको छ।

सरकारी सम्पत्ति र सवारी साधन फिर्ता गर्न ताकेता

सरकारको यो निर्णयसँगै अब निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनको नाममा सरकारी भवन, सवारी साधन र अन्य सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। मन्त्रालयले युनियनका नेता र सदस्यहरूले प्रयोग गरिरहेका सरकारी साधनहरू सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिई उनीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउन समेत कडा निर्देशन दिएको छ।

प्रशासनिक सुधारको नयाँ प्रयास

कानुनी रूपमै ट्रेड युनियन खारेज भएपछि अब सरकारी कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा सक्रिय हुन पाउने छैनन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यो ‘अस्त्र’ प्रयोग गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

यसअघि कर्मचारीहरू युनियनको आडमा सरुवा-बढुवामा प्रभाव पार्ने र कार्यस्थलमा नखटिने जस्ता गुनासाहरू व्यापक थिए। सरकारको यो कदमले सुशासन स्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि कर्मचारी वृत्तमा भने यसको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। ट्रेड युनियनका नेताहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन भनेका छन् भने आम नागरिकले प्रशासन सुधारको साहसिक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्।

यो निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत विशेष चासो देखाएको छ। अबका दिनमा सरकारी कार्यालयहरूमा ट्रेड युनियनको बोर्ड र झन्डा देखिने छैनन्, जसले नेपाली निजामती प्रशासनमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने सङ्केत गरेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।