यस मन्त्रिपरिषद्को चुनौती भनेको यी अपेक्षाहरूलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो। जनताले दिएको विश्वासलाई परिणाममा बदल्न सके मात्र यो ‘युवा सरकार’ वास्तवमै सफल सावित हुनेछ।
काठमाडौं, १३ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै गठन भएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले एक फरक सन्देश दिएको छ—युवाको नेतृत्व, समावेशी सहभागिता र पेशागत विविधता। १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित १० जना ४० वर्षमुनिका रहेका छन्, जसले सरकारको स्वरूपलाई नयाँ पुस्तामुखी बनाएको छ।
३६ वर्षीय बालेन शाह, जो काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा पेशाले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र र्यापरसमेत हुन्, यसपटक झापा–५ बाट निर्वाचित हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै संघीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालजस्ता अनुभवी तथा ऊर्जावान व्यक्तिहरू समेटिएका छन्। त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिभा रावल, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गणेश पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुनिल लम्साल र कृषि मन्त्रालय गीता चौधरीले सम्हालेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, कानुन, ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयहरूमा पनि युवा अनुहारहरू नै अगाडि आएका छन्।
यस मन्त्रिपरिषद्को विशेषता भनेको उमेर मात्र होइन, उनीहरूको पेशागत पृष्ठभूमि पनि हो।
यस मन्त्रिपरिषद्को विशेषता भनेको उमेर मात्र होइन, उनीहरूको पेशागत पृष्ठभूमि पनि हो। अर्थमन्त्री वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका अर्थविद् हुन् भने गृहमन्त्री गुरुङ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनाल शिक्षा र नीतिनिर्माण क्षेत्रमा सक्रिय थिए। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकी हुन् भने कानुन मन्त्री सोबिता गौतम अधिवक्ता हुन्।
समावेशिताको दृष्टिले पनि यो मन्त्रिपरिषद् उल्लेखनीय देखिन्छ। पाँच जना महिलाले मन्त्री पद पाएका छन्। सीता वादी, जो वादी समुदायबाट संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने पहिलो प्रतिनिधि हुन्, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छिन्। यसले लामो समयदेखि उपेक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको सन्देश दिएको छ।
युवाको वर्चस्व स्पष्ट देखिने यस सरकारमा कानुनमन्त्री गौतम ३० वर्षकी, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २९ वर्षका र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल ३५ वर्षका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मेहता, गृहमन्त्री गुरुङ, सामान्य प्रशासन मन्त्री रावल र कृषिमन्त्री चौधरी पनि ३० को दशकमा रहेका छन्। सबैभन्दा ज्येष्ठ अर्थमन्त्री वाग्ले ५१ वर्षका छन्।
युवाको वर्चस्व स्पष्ट देखिने यस सरकारमा कानुनमन्त्री गौतम ३० वर्षकी, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २९ वर्षका र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल ३५ वर्षका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मेहता, गृहमन्त्री गुरुङ, सामान्य प्रशासन मन्त्री रावल र कृषिमन्त्री चौधरी पनि ३० को दशकमा रहेका छन्। सबैभन्दा ज्येष्ठ अर्थमन्त्री वाग्ले ५१ वर्षका छन्।
नयाँ सरकारका मन्त्रीहरू आफ्ना-आफ्ना क्षेत्रमा अनुभव बोकेका छन्। उदाहरणका लागि, लम्साल पूर्वाधार र शहरी योजनामा विज्ञ छन् भने पोखरेल शिक्षा सुधार अभियानसँग जोडिएका छन्। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन क्षेत्रमा अनुभवी छन्।
यो मन्त्रिपरिषद्ले केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, सोच र शैलीमा पनि परिवर्तनको संकेत गरेको छ। युवालाई अवसर दिने, पेशागत दक्षता उपयोग गर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास यस सरकारको मूल विशेषता बनेको छ।
अब चुनौती भनेको यी अपेक्षाहरूलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो। जनताले दिएको विश्वासलाई परिणाममा बदल्न सके मात्र यो ‘युवा सरकार’ वास्तवमै सफल सावित हुनेछ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।