राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै जानु घातक: सांसद खुश्बु ओली

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     52 No Comments

​काठमाडौँ, २५ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीले सरकारले सुधारको नाममा राज्यका स्थापित संस्थाहरूलाई क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँदै लगेको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा स्थापित ‘वरिष्ठताको रोलक्रम’ मिचिएको विषयलाई लिएर उहाँले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो।

​सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ओलीले सरकारको पछिल्लो कदमले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ।

​वरिष्ठताको गलत व्याख्या र भाष्य

​सांसद ओलीले सत्तापक्षले वरिष्ठतालाई केवल शारीरिक उमेरसँग मात्र तुलना गरेर यसको गरिमा घटाउन खोजेको तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, “रोलक्रम अनुसार वरिष्ठ हुनु भनेको कपाल फुल्नु र उमेर मात्र बढ्नु हो भन्ने खालका गलत भाष्य सत्तापक्षले स्थापित गर्न खोज्दै छ, जुन पूर्णतः गलत छ।”

​सांसद ओलीले सत्तापक्षले वरिष्ठतालाई केवल शारीरिक उमेरसँग मात्र तुलना गरेर यसको गरिमा घटाउन खोजेको तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, “रोलक्रम अनुसार वरिष्ठ हुनु भनेको कपाल फुल्नु र उमेर मात्र बढ्नु हो भन्ने खालका गलत भाष्य सत्तापक्षले स्थापित गर्न खोज्दै छ, जुन पूर्णतः गलत छ।”

​उहाँका अनुसार वरिष्ठता केवल अङ्कको खेल मात्र नभएर यो संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको एउटा समष्टीगत मापदण्ड हो। यसलाई नजरअन्दाज गर्दा संस्थाको जग नै कमजोर हुने उहाँको ठम्याई छ।

​न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको चिन्ता

​सरकारले वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको विषयलाई ओलीले ‘आत्मघातक र खतरनाक’ कदमको संज्ञा दिनुभएको छ। यसले देशका अन्य संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा पनि गलत नजिर स्थापित गर्ने उहाँको दाबी छ।

​“विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले फेरि एकपटक आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,” ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यस्ता कदमले राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा पनि ‘अधिनायकवाद’ र शासकको स्वेच्छाचारिता निर्णायक बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गरेको छ।

​थिति बसाल्ने अवसर गुमेको निष्कर्ष

​प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो प्रकरणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको राप्रपा नेतृ ओलीको निष्कर्ष छ। उहाँले थप भन्नुभएको छ, “दुर्भाग्यवश, राज्य प्रणालीमा फेरि एकपटक थिति बसाल्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर सरकारले गुमाएको छ।” स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदा अन्ततः राज्य नै असफलतातर्फ जाने भन्दै उहाँले यस्ता निर्णयहरूमा सचेत रहन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले थप भन्नुभएको छ, “दुर्भाग्यवश, राज्य प्रणालीमा फेरि एकपटक थिति बसाल्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर सरकारले गुमाएको छ।” स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदा अन्ततः राज्य नै असफलतातर्फ जाने भन्दै उहाँले यस्ता निर्णयहरूमा सचेत रहन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।