दाङमा जग्गा अतिक्रमण हटाउने निर्णय

बकपत्र संवाददाता       १ महिना अगाडी प्रकाशित     49 No Comments

​अतिक्रमित संरचना हटाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनका अनुसार, अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र अटेर गरेमा सुरक्षा निकायको समन्वयमा संरचना भत्काउनेसम्मको तयारी गरिएको छ।

​तुलसीपुर, १५ वैशाख।
​नेपाल सरकारको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत दाङ जिल्लामा पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्यले तीव्रता पाएको छ। सोमबार घोराहीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको विशेष बैठकले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा र निर्माण गरिएका संरचनाहरू तत्काल हटाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो।

​नयाँ सरकार गठन भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले तय गरेको ‘१०० दिने कार्यसूची’ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो कदम चालिएको हो। सरकारको उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र अवैध कब्जा हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सोही मार्गनिर्देशन अनुसार दाङ प्रशासनले जिल्लाका ठूला सरकारी निकाय र सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रमा राखेर हटाउने अभियान सुरु गर्न लागेको हो।

​तत्काल केन्द्रित गरिने क्षेत्रहरू
​प्रशासनको निर्णय अनुसार निम्न निकायहरूको जग्गामा भएका अतिक्रमण तत्काल हटाइनेछ:

• ​राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (घोराही)
• ​जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा
• ​क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय (लमही)
• ​इलाका प्रहरी कार्यालय र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल (तुलसीपुर)
• ​नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका विभिन्न क्षेत्रहरू
  ​विभिन्न क्याम्पस र विद्यालयका जग्गामा बनाइएका घरटहरा र संरचनाहरू।

​सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनका अनुसार, अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र अटेर गरेमा सुरक्षा निकायको समन्वयमा संरचना भत्काउनेसम्मको तयारी गरिएको छ। “हामीले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” पुनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, यो अभियानमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई आधार बनाइएको छ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पेको छ।

​वास्तविक सुकुम्वासीलाई विकल्प दिइने
​यो अभियान केवल संरचना भत्काउनमा मात्र सीमित रहने छैन। बैठकले मानवीय पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्दै वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिइरहेका तर आफ्नो स्वामित्वमा कतै पनि जमिन नभएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनको सहजीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। यसले गर्दा पहुँचवालाले गरेको अतिक्रमण हट्ने र वास्तविक अभावमा रहेकाहरूले उचित विकल्प पाउने विश्वास लिइएको छ।

​बैठकमा घोराही, तुलसीपुर र लमही नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका साथै अन्य गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा जाँदा दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको भन्दै यो अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

​सरकारले यो पटक प्रविधिको प्रयोग गर्दै जग्गाको डिजिटल अभिलेख राख्ने र भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिने संयन्त्र बनाउन खोजेको छ। दाङका सबै सरोकारवालाहरू र जिल्लाबासीहरूलाई यो संरक्षण अभियानमा सहयोग गर्न प्रशासनले अपिल समेत गरेको छ। यो कदमले जिल्लाको व्यवस्थित सहरीकरण र सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित उपयोगमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यी हुन दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेका निर्णयहरु:

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।