काठमाडौं, २० वैशाख । सरकारले मुलुकको कृषि, वातावरण र प्रशासनिक संरचनामा दूरगामी प्रभाव पार्ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विस्तृत जानकारी दिनुभएको हो।
सरकारको यस पटकको बैठक मुख्य गरी किसानका समस्या समाधान र वातावरणीय सुधारमा केन्द्रित देखिएको छ। बैठकका मुख्य चार निर्णयहरू यसप्रकार रहेका छन्:
१. रासायनिक मल खरिदमा तीव्रता: खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा सरकारले भारतसँग ‘जी टू जी’ (सरकार-देखि-सरकार) प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत ६० हजार मेट्रिक्टन युरिया र २० हजार मेट्रिक्टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसले मलको अभाव टार्न ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२. वायु गुणस्तर र वातावरण सुधार: वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले विश्व बैंकको सहयोग स्वीकार गर्ने भएको छ। परम्परागत बोइलरहरूलाई विद्युतीय बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायुको गुणस्तर मापन क्षमता बढाउन विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान लिने निर्णय भएको छ।
३. संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनः सिफारिस: राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई सरकारले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले जस्ताको तस्तै जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेको हो।
४. सिंहदरबारको नयाँ गुरुयोजना: प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको स्वरुप फेरिने भएको छ। बैठकले संसद् भवन परिसरको प्रवेश र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनजर गर्दै तयार पारिएको परिमार्जित सिंहदरबार गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरेको छ।
यी निर्णयहरूले एकातिर पूर्वाधार र कानुन निर्माणमा जोड दिएका छन् भने अर्कोतिर तत्कालका लागि किसानको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।