दल परिवर्तन गर्ने १६ जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त: निर्वाचन आयोगको कडा कदम

बकपत्र संवाददाता ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित 52 No Comments

📋 सारांश

✓काठमाडौँ, २०८३ वैशाख ३१ गते।
✓निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका १६ जना जनप्रतिनिधिहरूको पद स्वतः रिक्त भएको घोषणा गरेको छ।
✓आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान बमोजिम २०८३ वैशाख २९ गते गरेको निर्णयअनुसार ती जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको पद खाली भएको जानकारी दिएको हो।

काठमाडौँ, २०८३ वैशाख ३१ गते ।

निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका १६ जना जनप्रतिनिधिहरूको पद स्वतः रिक्त भएको घोषणा गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान बमोजिम २०८३ वैशाख २९ गते गरेको निर्णयअनुसार ती जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको पद खाली भएको जानकारी दिएको हो।

कानुनी आधार र प्रक्रिया

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ मा निर्वाचित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा निजको पद स्वतः रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अन्य दलमा प्रवेश गरेको भनी प्रमाणसहित आयोगमा जानकारी गराएपछि आयोगले यो निर्णय लिएको हो।

को-को परे कारबाहीमा?

रिक्त भएका पदहरूमा वडा अध्यक्षदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्म रहेका छन्। पद गुमाउनेहरूमा ताप्लेजुङका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, रसुवा कालिका गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष दावा तामाङ, र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनकुमारी शाही लगायत छन्।

विशेष गरी रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र आठबीसकोट नगरपालिकाका धेरै जनप्रतिनिधिहरू यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। चौरजहारीका वडा अध्यक्षहरू विरेन्द्र रोकाय, लालबहादुर बुढा, र खुमबहादुर खड्काको पद पनि रिक्त भएको छ।

राजनीतिक प्रभाव

निर्वाचन आयोगको यो कदमले स्थानीय तहमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ। जुन दलको टिकट र चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएको हो, सोही दलको नीति र अनुशासन विपरित अन्य दलमा लाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। आयोगले नियमावलीको नियम २२ (२) बमोजिम सर्वसाधारण र सम्बन्धित निकायको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरेको छ।

महासचिव र आयोगको सचिवालयले अब रिक्त रहेका यी स्थानहरूमा आगामी प्रक्रियाबारे थप तयारी गर्ने बुझिएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा दल त्याग गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका लागि ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ।