रास्वपाद्वारा संसदीय समितिका सभापतिहरूको नाम तय: को-को चुनिए?

बकपत्र संवाददाता       २ घण्टा अगाडी प्रकाशित     28 No Comments

काठमाडौं, ३ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिता बढाउन महत्त्वपूर्ण मानिने १० वटा विषयगत र २ वटा संयुक्त समितिका सभापतिहरूको चयन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकले आफ्ना तर्फबाट प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको नाम टुंगो लगाएको हो।

संसदीय व्यवस्थामा समितिहरूलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा हेरिन्छ, जहाँ विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल हुने र सरकारका कामकारबाहीको सूक्ष्म निगरानी गरिन्छ। १६ वटा संसदीय समितिहरूमध्ये राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन्। बाँकी १२ समितिका लागि रास्वपाले विज्ञता र कार्यक्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन गरेको दाबी गरेको छ।

प्रमुख समिति र प्रस्तावित नेतृत्व

प्रस्तावित नामावली अनुसार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको जिम्मेवारी समीक्षा बास्कोटालाई दिइएको छ। त्यसैगरी, विकास निर्माणसँग जोडिएको पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल र कृषि क्षेत्रको मुद्दा हेर्न अशोककुमार चौधरीलाई अघि सारिएको छ। सामाजिक न्याय र शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः आकृति अवस्थी र ओजश्वी शेरचनले नेतृत्व गर्नेछन्।

सुरक्षा र प्रशासनसँग सम्बन्धित शक्तिशाली मानिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकालको नाम तय गरिएको छ भने आर्थिक मामिला र बजेट कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

समिति सभापतिहरूको पूर्ण सूची:

समितिको नाम, प्रस्तावित सभापति

1. कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसमीक्षा बास्कोटा
2. कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिअशोककुमार चौधरी
3. पूर्वाधार विकास समितिआशिष गजुरेल
4. महिला तथा सामाजिक मामिला समितिआकृति अवस्थी
5. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिहरि ढकाल
6. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिओजश्वी शेरचन
7. सार्वजनिक लेखा समितिप्रमुख प्रतिपक्षी (नेपाली कांग्रेस)
8. उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितरहबर अन्सारी
9. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिसुम्नीमा उदास
10. अर्थ समितिकृष्णहरि बुढाथोकी
11. संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)बोधनारायण श्रेष्ठ
12. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन (संयुक्त)गणेश कार्की

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र चुनौती

संसदीय परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेपाली कांग्रेस) लाई छोडिएको छ। यसले सरकारको खर्चमाथि विपक्षीको निगरानी सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ।यद्यपि, यी समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै अब संसद्मा थन्किएका दर्जनौँ विधेयकहरू अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय (TRC), शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी ऐन जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा यिनै समितिहरूको भूमिका निर्णायक हुनेछ। रास्वपाका लागि यी समितिहरूको नेतृत्व गर्नु आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने एउटा कडा परीक्षा समेत हुने देखिन्छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।