काठमाडौं । राजधानीको सहरी सौन्दर्य र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने अभियान अन्तर्गत हटाउन थालिएका सुकुमवासी परिवारको व्यवस्थापन प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ। शुक्रबार बल्खु, वंशीघाट, बालाजु र शंखमुल जस्ता मुख्य क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्न त्रिपुरेश्वरस्थित दशथ रंगशालामा अहिले धमाधम लगत संकलन भइरहेको छ।
बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्कालका लागि अलपत्र पर्न नदिन सरकारले पाँचवटा फरक स्थानमा ‘अस्थायी आश्रयस्थल’ तोकेको छ।
तुरुन्तै स्थानान्तरणका लागि प्रशासनले निम्न केन्द्रहरूलाई सुरक्षित गरेको छ:
महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायहरूले यसपटक बल प्रयोगभन्दा पनि प्रक्रियागत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। लगत संकलन कार्यमा चारवटा प्रमुख निकायहरूले समन्वय गरिरहेका छन्:
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, हालसम्म ७२ जना सुकुमवासीले स्वेच्छिक रूपमा रंगशाला पुगेर आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण दर्ता गराइसकेका छन्।
”यो कदम सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि एउटा प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण खुड्किलो हो।”
यद्यपि, सरकारको यो सक्रियतालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। एकातिर सहरी विकासका लागि यसलाई सकारात्मक कदम मानिएको छ भने, अर्कोतिर दीर्घकालीन पुनर्वासको स्पष्ट योजना अभावले चिन्ता बढाएको छ। अस्थायी केन्द्रहरूमा कति समय राख्ने र उनीहरूको स्थायी जीविकोपार्जन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा ठोस मार्गचित्र नहुँदा सुकुमवासीको भविष्य अझै पनि अन्योल र बहसको घेरामा छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।