सुकुमवासी व्यवस्थापन: दशरथ रंगशालामा लगत संकलन तीब्र, पाँच स्थानमा अस्थायी बासको तयारी

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     23 No Comments
📋 सारांश
  •  राजधानीको सहरी सौन्दर्य र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने अभियान अन्तर्गत हटाउन थालिएका सुकुमवासी परिवारको व्यवस्थापन प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ।
  • शुक्रबार बल्खु, वंशीघाट, बालाजु र शंखमुल जस्ता मुख्य क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्न त्रिपुरेश्वरस्थित दशथ रंगशालामा अहिले धमाधम लगत संकलन भइरहेको छ।
  • ​बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्कालका लागि अलपत्र पर्न नदिन सरकारले पाँचवटा फरक स्थानमा 'अस्थायी आश्रयस्थल' तोकेको छ।

काठमाडौं । राजधानीको सहरी सौन्दर्य र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने अभियान अन्तर्गत हटाउन थालिएका सुकुमवासी परिवारको व्यवस्थापन प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ। शुक्रबार बल्खु, वंशीघाट, बालाजु र शंखमुल जस्ता मुख्य क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्न त्रिपुरेश्वरस्थित दशथ रंगशालामा अहिले धमाधम लगत संकलन भइरहेको छ।

​बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्कालका लागि अलपत्र पर्न नदिन सरकारले पाँचवटा फरक स्थानमा ‘अस्थायी आश्रयस्थल’ तोकेको छ।

​प्रस्तावित अस्थायी बसोबासका स्थानहरू:

​तुरुन्तै स्थानान्तरणका लागि प्रशासनले निम्न केन्द्रहरूलाई सुरक्षित गरेको छ:

  • धापाखेल: टेवा कार्यालयको भवन
  • खरिपाटी: विद्युत तालिम केन्द्रको परिसर
  • बोडे: कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र
  • नगरकोट: खानेपानी तालिम केन्द्र
  • बनेपा: रेडक्रस भवन

​संयुक्त टोली परिचालन र हालको अवस्था

​महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायहरूले यसपटक बल प्रयोगभन्दा पनि प्रक्रियागत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। लगत संकलन कार्यमा चारवटा प्रमुख निकायहरूले समन्वय गरिरहेका छन्:

  1. ​सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
  2. ​काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
  3. ​अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
  4. ​काठमाडौं महानगर प्रहरी

​पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, हालसम्म ७२ जना सुकुमवासीले स्वेच्छिक रूपमा रंगशाला पुगेर आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण दर्ता गराइसकेका छन्।

​”यो कदम सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि एउटा प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण खुड्किलो हो।”

​बहसको केन्द्र: दीर्घकालीन समाधान खोइ?

​यद्यपि, सरकारको यो सक्रियतालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। एकातिर सहरी विकासका लागि यसलाई सकारात्मक कदम मानिएको छ भने, अर्कोतिर दीर्घकालीन पुनर्वासको स्पष्ट योजना अभावले चिन्ता बढाएको छ। अस्थायी केन्द्रहरूमा कति समय राख्ने र उनीहरूको स्थायी जीविकोपार्जन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा ठोस मार्गचित्र नहुँदा सुकुमवासीको भविष्य अझै पनि अन्योल र बहसको घेरामा छ।

सम्वन्धित समाचार