जेन जी आन्दोलन

भदौ २३–२४ घटनाः सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

बकपत्र संवाददाता       २ हप्ता अगाडी प्रकाशित     12 No Comments

गोलीकाण्ड रोक्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै ओली, लेखक र आईजीपी खापुङमाथि कारबाही सिफारिस

📋 सारांश
  • भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ घटनाबारे गठित आयोगले गोलीकाण्ड रोक्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली।
  • आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ।
  • आयोगको प्रतिवेदनअनुसार घटनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको हो।

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ घटनाबारे गठित आयोगले गोलीकाण्ड रोक्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन आईजीपी खापुङमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि विभागीय तथा फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार घटनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको हो।

बकपत्रले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा तथा प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लागेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ पनि उच्च तहका अधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा परेका छन्। एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ। पौडेल तत्कालीन अपरेसन कमाण्डर, श्रेष्ठ काठमाडौं बाहिनीपति तथा केसी सिनामंगलस्थित विपद् उद्धारमा कार्यरत थिए।

त्यसैगरी, तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि भने फौजदारी कसुरअन्तर्गत छुट्टै कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। उनीहरूलाई उच्च तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदा पर्याप्त नियन्त्रण र समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक तथा काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदारलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूको सूचनात्मक मूल्यांकन र समन्वय भूमिकामा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले नेपाली सेनाका चार अधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा खटिएका सहायक रथी मनोजकुमार वैदवार, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा कार्यरत सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन परिसरका सुरक्षा प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई जिम्मेवारीमा कमजोरी देखिएको आधारमा कारबाही गर्न भनिएको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार यी सबै अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित ऐन—सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विशेष सेवा ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आयोगले घटनाको समग्र व्यवस्थापनमा समन्वय अभाव, निर्णय क्षमतामा कमजोरी र पूर्वतयारीको कमी मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको छ।

यस प्रतिवेदनले भदौ २३–२४ को घटनामा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। अब सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्यको तत्परता कस्तो रहनेछ भन्ने कुराले नै यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ हेर्नुसः

सम्वन्धित समाचार