सार्वजनिक जग्गामा ‘डोजर’ चलाउन गृहको देशभर सर्कुलर: ७७ वटै सीडीओलाई निर्देशन

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     54 No Comments

काठमाडौं । १७ वैशाख, २०८३

​सरकारले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको दोहन रोक्न र अतिक्रमित संरचना हटाउन आक्रामक रणनीति अख्तियार गरेको छ। गृह मन्त्रालयले बिहीबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई विशेष परिपत्र जारी गर्दै अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउन र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

​कडा निर्देशन र कार्ययोजनाको माग

​गृह मन्त्रालयले केवल निर्देशन मात्र दिएको छैन, बरु स्पष्ट कार्ययोजना समेत माग गरेको छ। परिपत्रअनुसार अब ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायहरूसँग समन्वय गरी निम्न कार्यहरू तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेछ:

• ​जग्गाको पहिचान: जिल्लाभर कहाँ-कहाँ सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका छन्, त्यसको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने।
• ​हटाउने योजना: पहिचान भएका अतिक्रमित संरचनाहरू कसरी र कहिले हटाउने भन्ने ठोस योजना तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
• ​सुरक्षा व्यवस्था: संरचना हटाउने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने अवरोध वा सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने।

​किन चालियो यो कदम?

​लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा पहुँच र शक्तिको भरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर व्यक्तिगत वा व्यवसायिक संरचना बनाउने क्रम बढेपछि गृह मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो। यसअघि पनि विभिन्न समयमा जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयास भए पनि प्रभावकारी सुरक्षा र समन्वयको अभावमा ती प्रयासहरू सफल हुन सकेका थिएनन्।

​गृहको यो पछिल्लो ‘सर्कुलर’ सँगै अब देशभरका सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अवैध संरचनाहरूमाथि सरकारी डोजर चल्ने निश्चित भएको छ। मन्त्रालयले अतिक्रमण हटाउने कार्यमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न र यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सीडीओहरूलाई सचेत गराएको छ।

​यस निर्णयले भू-माफियाहरूमा त्रास पैदा गरेको छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्ने पक्षमा रहेका आम नागरिकले यसको स्वागत गरेका छन्। अब प्रशासनले यो निर्देशनलाई जमिनमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा उतार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।