सरकारले यी कानुन संशोधन गरेर निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्‍यो

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     44 No Comments

काठमाडौं | सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था हटाइएको हो।

यसअघि ऐनको दफा ५३ मा कार्यालय प्रमुखबाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार थियो। नयाँ अध्यादेशले ऐनको परिभाषा खण्डमा रहेका ‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ र ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन’ सम्बन्धी सम्पूर्ण व्याख्या र प्रावधानहरूलाई खारेज गरिदिएको छ।

गुनासो सुनुवाइको नयाँ संयन्त्र

ट्रेड युनियन खारेजीसँगै कर्मचारीका पेशागत हकहित र मर्का सम्बोधनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब कर्मचारीले आफ्ना सेवा, सर्त र सुविधासँग सम्बन्धित गुनासोहरू सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।

• फर्छ्यौट अवधि: पेस गरिएका गुनासाहरू बढीमा ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• लिखित जवाफ: यदि गुनासो फर्छ्यौट हुन नसक्ने भएमा १५ दिनभित्र त्यसको स्पष्ट आधार र कारणसहित लिखित निर्णय दिनुपर्नेछ।
• पुनरावेदन: निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन दिन पाउने बाटो खुला राखिएको छ।

यसअघि ऐनको दफा ७३ (क) मा गुनासो सुनुवाइको प्रावधान भए पनि जिम्मेवार अधिकारी र समयसीमा तोकिएको थिएन, जसलाई अहिले स्पष्ट पारिएको छ।

मन्त्रीको तर्क: शुद्धीकरणको प्रस्थानविन्दु

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनमा शुद्धीकरण ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, “वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पुर्‍यायो भन्ने सबैमा छर्लंग छ। सुशासन, निष्पक्षता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन राखेर सम्भव हुँदैन।” उनले कर्मचारीको सुरक्षा कानुनले नै गर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरिन्।

राजनीति गर्नेलाई बर्खास्तको प्रस्ताव

मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदामा कर्मचारीहरू राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन नपाउने कडा प्रावधान छ। यदि कुनै कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा, भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यादेशले निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारको संगठित गतिविधि गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।