खानेपानी क्षेत्रमा विद्युत महसुल र कर छुट हुनुपर्छ: अध्यक्ष वली

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     33 No Comments

तुलसीपुर, २५ वैशाख ।

राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज वलीले सरकारले ल्याएको वर्तमान खानेपानी ऐन तथा नियमावलीप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। कैलालीको लम्की साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको आठौँ वार्षिक साधारण सभालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष वलीले सरकारको नीतिका कारण खानेपानी क्षेत्र मारमा परेको बताउनुभयो।

​कर र महसुलमा सहुलियतको माग

​साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष वलीले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको खानेपानी सेवामा राज्यले व्यापारिक दृष्टिकोण राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आम उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो, तर सरकारले यसै क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कर र उच्च विद्युत महसुल थोपरेर उपभोक्तालाई थप भार थप्ने काम गरेको छ।”

उहाँले भन्नुभयो, “आम उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो, तर सरकारले यसै क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कर र उच्च विद्युत महसुल थोपरेर उपभोक्तालाई थप भार थप्ने काम गरेको छ।”

​उहाँले खानेपानी क्षेत्रमा लगाइएको विद्यमान कर हटाउन, विद्युत महसुलमा विशेष छुट दिन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ। यसो नगरेसम्म उपभोक्ताहरूले सर्वसुलभ मूल्यमा स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने उहाँको दाबी थियो।

​उपभोक्ता संस्थाहरूको योगदान

​कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष वलीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि साना शहरी तथा ग्रामीण खानेपानी संस्थाहरूले नागरिकको घरदैलोमा स्वच्छ पानी पुर्‍याउन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले राज्यले गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता संस्थाहरूले गरिरहेकाले ती संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुभयो।

​लम्की साना शहरी खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष तेज बहादुर चलाउनेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारण सभामा संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र भावी योजनाका बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

​मुख्य बुँदाहरू:

• ​खानेपानी ऐन र नियमावलीप्रति महासंघको असन्तुष्टि।
• ​विद्युत महसुल, कर र ब्याजदरमा छुटको माग।
• ​नागरिकको स्वच्छ खानेपानी पाउने अधिकारको रक्षाका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।