दाङ, १७ वैशाख ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरेको गम्भीर आरोपमा दाङका दुई प्रभावशाली नेता एवं प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले लुम्बिनी प्रदेशका वर्तमान मन्त्री र पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेताहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति एवं दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य राजु खनाल र लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसका प्रवक्ता एवं प्रदेशका यातायात तथा पर्यटन मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने (गुन्टु) रहेका छन्।
गत फागुनमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको उप-निर्वाचनका क्रममा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको र विपक्षीसँग मिलेर अन्तर्घात गरेको उजुरीका आधारमा उनीहरूमाथि यो कदम चालिएको हो। राजु खनाल यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका स्थापित नेता हुन् भने न्यौपाने हाल बहालवाला मन्त्री हुन्।
केन्द्रीय अनुशासन समितिका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ। विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार पार्टीको विधान र अनुशासन विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
अनुशासन समितिले खनाल र न्यौपाने सहित देशभरका कुल ७ जना नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। उनीहरूलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले ५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
”पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध गतिविधि गर्ने, असहयोग गर्ने र संगठनको मर्यादा विपरीत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि विधान बमोजिम कारबाही हुने,” अनुशासन समितिको आशय रहेको छ।
पार्टीका दुई ठूला र प्रभावशाली नेताहरू, जो प्रदेश सरकार र संगठनको माथिल्लो तहमा आसिन छन्, उनीहरूमाथि नै केन्द्रले डन्डा चलाएपछि दाङ कांग्रेसभित्र ठूलो हलचल पैदा भएको छ। उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरेको विषयले निर्वाचनका बेला पनि निकै चर्चा पाएको थियो। अब उनीहरूले दिने स्पष्टीकरण र त्यसपछि केन्द्रले लिने निर्णयले दाङको कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने देखिन्छ।
अन्तर्घातको यो प्रकरणले पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी र असन्तुष्टिलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन वा अन्य अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने सम्भावना छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।