भुमिहिन सुकुम्बासी

भूमिहीन र सुकुम्वासीको अधिकारका लागि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा: बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेसम्मका कार्यक्रम

बकपत्र संवाददाता ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित 42 No Comments

सुकुमवासीहरुका बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेसम्मका कार्यक्रम तर्जुमा

📋 सारांश

✓काठमाडौँ, १७ वैशाख २०८३।
✓अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संवैधानिक हक र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विशाल र चरणबद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
✓संघका अध्यक्ष अमर परियारद्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 'बलजफ्ती उठिबास' र 'डोजर आतंक' विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको हो।

काठमाडौँ, १७ वैशाख २०८३

अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संवैधानिक हक र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विशाल र चरणबद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संघका अध्यक्ष अमर परियारद्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘बलजफ्ती उठिबास’ र ‘डोजर आतंक’ विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको हो।

संघले आगामी वैशाख २० गतेदेखि जेठ ७ गतेसम्मका लागि विभिन्न चरणमा विभाजित आन्दोलनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ, जसमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लक्षित कडा कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्।

पहिलो चरण: आन्तरिक परिचालन र दबाब (वैशाख २० गतेसम्म)

आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा संघले राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूलाई घच्घच्याउने रणनीति लिएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक क. प्रचण्ड र सह-संयोजक क. माधवकुमार नेपाललाई सङ्घर्षको कार्यतालिकाबारे जानकारी गराई पार्टीका सबै तहका सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्न अनुरोध गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखहरूलाई फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत भूमिहीनहरूको संवैधानिक अधिकारको पक्षमा उभिन र बलजफ्ती उठिबास रोक्न ‘शिष्ट र सभ्य’ भाषामा अनुरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। संघले विगतका भूमि आयोगमा रहेका नेताहरूलाई समेत यस मुद्दामा सक्रिय हुन आह्वान गरेको छ।

दोस्रो चरण: स्थानीय सङ्घर्ष र ध्यानाकर्षण (वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म)

दोस्रो चरणमा आन्दोलनलाई टोल-टोलसम्म पुर्‍याउने योजना संघको छ। यस अन्तर्गत:

सबै जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई समेटेर ‘अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघ’ का समितिहरू गठन गरिनेछ।
किसान, मजदुर, दलित, युवा, विद्यार्थी र महिला लगायतका जनवर्गीय सङ्गठनहरूको ऐक्यबद्धता खोजिनेछ।
भूमि समस्या समाधान आयोग, नापी, भूमि सुधार र वन कार्यालयहरूमा लालपुर्जा वितरणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
विशेष गरी काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा डोजर लगाएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काउने कार्यको विरोधमा सत्तासीन ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ का जिल्ला कार्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिनेछ।

तेस्रो चरण: प्रधानमन्त्री लक्षित ‘राइट टु रिकल’ आन्दोलन (वैशाख ३१ गते)

संघले वैशाख ३१ गतेलाई विशेष सङ्घर्षको दिनका रूपमा तोकेको छ। सो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभ्यास गर्ने भनेको ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) मार्फत वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्दै काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ। सोही दिन मेची-महाकाली राजमार्गमा ‘चक्का जाम’ समेत गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्णायक सङ्घर्ष: फिर्ता बोलाउने अभियान र आम हडताल (जेठ १ देखि ७ गतेसम्म)

आन्दोलनको अन्तिम र सबैभन्दा कडा चरण जेठ १ गतेबाट सुरु हुनेछ।

१. हस्ताक्षर सङ्कलन: जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गर्दै देशभर ‘राइट टु रिकल’ का लागि हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

२. आम हडताल: जेठ ७ गतेदेखि मेची-महाकाली राजमार्ग र सुकुम्वासी केन्द्रित क्षेत्रहरूमा अनिश्चितकालीन आम हडतालको घोषणा गरिएको छ। यसमा देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको प्रत्यक्ष र व्यापक सहभागिता रहने संघको दाबी छ।

संघको चेतावनी

अध्यक्ष अमर परियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतका सरकारहरू र वर्तमान नेतृत्वले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नुको साटो डोजर लगाएर आतंक सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। अब हामी केवल माग राख्दैनौँ, आफ्नो अधिकारका लागि राज्यका संयन्त्रहरूलाई ठप्प पार्न बाध्य हुनेछौँ।”

संघले यो लडाइँलाई मानव अधिकार र संवैधानिक ग्यारेन्टीको लडाइँका रूपमा परिभाषित गर्दै सबै जनसङ्गठन, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ। सुकुम्वासी बस्तीहरूमा बढ्दो सुरक्षा चिन्ता र लालपुर्जा वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले यो आन्दोलन थप उग्र बन्ने सङ्केत देखिएको छ।