राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण: विकास र व्यवस्थापनको द्वन्द्व

बकपत्र संवाददाता       १ महिना अगाडी प्रकाशित     37 No Comments

तुलसीपुर । दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दुई बिघाभन्दा बढी जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेका कारण स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर बाधा पुगेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका–१४ मा रहेको प्रतिष्ठानको भोगाधिकारभित्रको जग्गा खाली गराउन बारम्बार पहल भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

अतिक्रमणका कारण रोकिएका काम
जग्गा अभावका कारण प्रतिष्ठानले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, पार्किङ स्थल र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्न सकेको छैन। प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक प्रा.डा. जनार्दन पन्थीका अनुसार सेवाको गुणस्तर सुधार र भौतिक संरचना निर्माणका लागि ती जग्गाहरू अत्यावश्यक छन्, तर बस्तीका कारण काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।

गृह मन्त्रालयको सक्रियता
जग्गा खाली गराउन र समन्वयका लागि २०८२ चैत १८ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक प्रशासन, सहरी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो। तर, स्थानीय र प्रशासनिक तहमा उचित समन्वयको अभावले यो प्रक्रिया अझै अल्झिएको छ।

स्थानीयको माग र अडान
हाल उक्त क्षेत्रमा पुलचोक खोलीगाउँका ५४ र ट्राफिकचोक खोलीगाउँ टोलका १०५ गरी कुल १५९ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। वडा सदस्य रचना कुमालका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने सुकुमवासी र भूमिहीनहरूको साझा माग ‘स्थायी पुनर्वास’ रहेको छ। २०४० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका मानबहादुर बुढा र स्थानीय भीमा कामीले आफूहरू रहरले नभई बाध्यताले त्यहाँ बसेको र सरकारले विकल्प दिए मात्र हट्न तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पुन: विस्थापित नहुने गरी सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

समाधानको खोजी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले यस समस्यालाई वार्ता र समन्वयबाटै टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रतिष्ठान, घोराही उपमहानगरपालिका र स्थानीयवासीबीच त्रिपक्षीय छलफल गरी वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरिनेछ।

वास्तविक सुकुमवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने र अतिक्रमण हटाएर प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रशासनको योजना छ। विकासका काम र स्थानीयको उचित व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।